मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांचं (hawkers) पुनर्वसन करणार आहे. या फेरीवाल्यांना पालिका आता मुंबईतील पदपथ, दुकानांसमोर आणि निवासी क्षेत्रात बसण्यासाठी जागा देणार आहे. मात्र, यामुळे आता वाद निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिक, नगरसेवक आणि दुकानदारांमध्ये या निर्णयाविरोधात रोष पसरला आहे. पालिकेने हा वाद मिटवण्यासाठी  भौगोलिक माहिती पद्धती (जीआयएस) अंमलात आणली आहे. यामुळे आपल्या विभागात कुठे आणि किती फेरीवाले आहेत आणि त्यांच्याकडे काय मिळते, याची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. 

महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी केलेली आखणी वादात सापडली आहे.  फेरीवाल्यांचे  (hawkers) सर्वेक्षण करण्याची मुदत मागील वर्षी संपली आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांसाठी जागेची आखणी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात येत आहे. मात्र, याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे गेची आखणी करण्यास हा विलंब टाळण्यासाठी पालिकेचे निरीक्षक फेरीवाल्यांसाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या जागेचे परिमाण आणि अचूक स्थान (अक्षांश आणि रेखांशद्वारे मॅप केलेले) याची माहिती एकत्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. 

परवानाधारक फेरीवाल्यांना (hawkers) प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून जागेचं वाटप लॉटरी पद्धतीनंं केलं जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे आपल्या विभागातील कोणत्या रस्त्यावर किती फेरीवाले बसणार? ते कशाची विक्री करणार? याबाबत नागरिकांना आॅनलाइन माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपला आक्षेप महापालिकेकडे वेळेत नोंदविता येणार आहे. अशा प्रकारे नागरिकांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे़

महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, मुंबईत ११ हजार परवानाधारक तर १५ हजार पात्र फेरीवाले आहेत. जागांचे वाटप झाल्यानंतर अधिकृत २६ हजार फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन होऊ शकेल.  प्रत्यक्षात मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या दोन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.

हेही वाचा  -

पालिकेचे 'हे' दवाखाने रात्री ११ पर्यंत खुले राहणार

पाणथळीवरील १५० झोपड्या पालिकेने तोडल्या