महाराष्ट्रातील रेस्टरंट आणि बारचालकांना राज्य सरकारनं मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारनं रेस्टॉरंट आणि बार चालकांच्या परवाना शुल्कात ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच लिकर इंडस्ट्रीला कोरोना आणि लॉकडाउनच्या काळात मोठा फटका बसला होता.

राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने कोविड काळात लॉकडाउन असताना बंद असल्यामुळे या बंद असलेल्या दुकानांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती. जी मागणी राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे. ज्यांनी आधीच परवाना शुल्काची रक्कम भरली आहे त्यांना ती पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी या निर्णयावर ठाकरे सरकारनं लॉकडाउनमधून सूट देत असताना म्हणजेच अनलॉकमध्ये जात असताना मंदिरांच्या आधी बार सुरू केले, दारु दुकानांना संमती दिली आणि दारु परवान्यांच्या शुल्कात ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे.

समाजातील इतरही घटकही कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे त्रस्त झाले आहेत. त्यांना वारंवार मागण्या करुनही दिलासा मिळत नाही. मग हे सरकार दारुवाल्यांवर मेहरबान का? का दारुवाले या सरकारमधील काही मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत? असा प्रश्न विचारत टीका केली आहे.

भरमसाठ वीज बिलात सामान्य माणूस सवलत मागत होता. त्यासाठी रस्त्यावरही उतरला तरीही या सरकारनं सूट दिली नाही. घरपट्टी, पाणीपट्टी असेल कशातच सामान्य माणसांना दिलासा दिला नाही. मग दारुवाल्यांनाच दिलासा का? दारुवाल्यांचं भले करणं हाच या सरकारचा किमान समान कार्यक्रम आहे का? असाही प्रश्न चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे.

हेही वाचा

रात्रीच्या संचारबंदीच्या पहिल्याच दिवशी पोलिसांनी कापले 'इतके' चलान

बेस्ट बसमधून ६० रुपयात करा २४ तास प्रवास