महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार आता नागरी भागातील स्थावर मालमत्तेच्या अभिहस्तांतरणासाठी 5 टक्के तर, ग्रामीण भागासाठी 4 टक्के मुद्रांक शुल्क आणि बक्षीस पत्रासाठी तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे घरांची नोंदणी करण्यासाठी आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
बक्षीसपत्र (Gift) या संबंधीच्या दस्तनोंदणीबाबत मालमत्ता दात्याचा पती, पत्नी, भाऊ किंवा बहीण असलेल्या कुटुंब सदस्याला किंवा दात्याच्या वंशपरंपरागत पूर्वजाला किंवा वंशजाला मालमत्ता दान केली असेल तर, अशा मालमत्तेच्या बाजारमूल्याच्या तीन टक्के दराने मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल. याआधी 200 रुपयांच्या नोंदणीवर मालमत्ता रक्ताच्या नात्यातील लोकांना बक्षीसपत्राने देण्याची पद्धत होती. पण राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळावा या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
हा निर्णय अन्यायकारक आणि चुकीचा आहे. ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी. हा निर्णय मागे घ्यावा याबबात लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार.
- अॅड. विनोद संपत, अध्यक्ष, स्टॅम्प ड्युटी अॅण्ड रजिस्ट्रेशन पेअर्स असोसिएशन
हे देखील वाचा - मुंबईकरांनो, आता घरं महागणार! नोंदणीसाठी जादा रकमेची आकारणी
एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने त्याहीपेक्षा अधिक काढून घ्यायचे असेच सध्या सरकारचे धोरण आहे आणि हेच या मुद्रांक शुल्कवाढीवरून दिसून येत आहे. याआधी केवळ दोन टक्के मुद्रांक शुल्क होते असे असताना ते केवळ 200 रुपये या सरकारने केले आहे आणि केवळ काही वर्षातच हस्तांतरणासाठीचे मुद्रांक शुल्क थेट तीन टक्के केले. याचा फटका नक्कीच आता हस्तांतरण करणाऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे ही शुल्कवाढ मागे घ्यावी हीच मागणी. गरज पडल्यास आंदोलनही करू.
- रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन
हे देखील वाचा - मुंबईतील घरे महागणार
केवळ महसूल वाढावा म्हणून सर्वसामान्यांवर असा आर्थिक भार टाकणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे म्हणत या निर्णयाबाबत आता सर्वच स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा माजी सैनिकांच्या विधवांना मालमत्ता कर माफ
Share
Tweet
