अन्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए)ने बुधवारी अन्नपदार्थ आणि तंबाखू-तंबाखूजन्य पदार्थ एकत्र विकण्यावर बंदी घालण्याचा एेतिहासिक निर्णय घेत सर्वांनाच दिलासा दिला आहे. त्याचवेळी कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या सुगंधित सुपारीवरील बंदी पुढील ६ महिन्यांसाठी कायम ठेवत बंदी उठवण्यासाठी धडपडणाऱ्या उत्पादकांना पुन्हा एकदा झटका दिला आहे.
२० जुलै २०१८ पर्यंत सुंगधित सुपारीवरील बंदी कायम ठेवण्यात आल्यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून ही बंदी आता कायम राहणार असल्याची माहिती एफडीए आयुक्त डाॅ. पल्लवी दराडे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
गुटख्यासह सुंगधित सुपारीवर बंदी घालणारं पहिलं राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख आहे. या कायद्याची कडक अंमलबजावणीही राज्यभर केली जात आहे. असं असताना ६ महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारनं सुगंधित सुपारीवरील बंदी उठवण्याचा घाट घातला. त्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए)ने एक समितीही गठीत केली. हा प्रकार उघड झाल्यावर चांगलाच वाद निर्माण झाला.
एकीकडे सुगंधित सुपारीवरील बंदी उठवण्यासाठी उत्पादकांकडून सरकारवर दबाव टाकण्यात येऊ लागला. तर दुसरीकडे एक चांगला निर्णय मागे घेतला जात असल्याबद्दल सरकारवर सडकून टीका होऊ लागली. शेवटी सरकारला आणि एफडीएला सुगंधित सुपारीवरील बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यानुसार २० जानेवारी २०१८ पर्यंत सुंगधित सुपारीवर बंदी कायम ठेवण्यात आली.
सहा महिन्यांपूर्वी बंदी उठवण्यासाठी जी समिती गठीत करण्यात आली होती, त्या समितीनं अभ्यास करत ४५ दिवसांत अहवाल देणं अपेक्षित होतं. मात्र हा अहवाल सादर झाला की नाही हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
त्यामुळे २० जानेवारी २०१८ ला सुंगधित सुपारीवरील बंदीची मुदत संपल्यानं बंदी कायम राहील की उठेल. असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याचं उत्तर अखेर बुधवारी एफडीएनं दिलं. २० जुलै २०१८ पर्यंत ही बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता २० जुलै २०१८ नंतर बंदीचं काय होणार हे कळेल.
हेही वाचा-
युवापिढीत वाढलं तंबाखू व्यसनाचं प्रमाण
Share
Tweet
