झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (Slum rehabilitation plan - एसआरए) विविध इमारतींमध्ये आतापर्यंत झालेले बेकायदेशीर घर (home) खरेदी-विक्रीचे व्यवहार दंड आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत. एसआरएतून मिळालेली घरे विक्रीची मर्यादा आता दहा वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एसआरए घरांची परस्पर खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून घुसखोरांना हुसकावून लावण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हवालदिल झालेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
एसआरएतून मिळालेली घरे (home) परस्पर दुसऱ्याला विकल्याची १३ हजार प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. अशी घरे खरेदी करणाऱ्यांना घुसखोर ठरवत त्यांना हुसकावून लावण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने (high court) दिले आहेत. त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे घरं खरेदी करणारे हवालदील झाले. विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला प्रकाश सुर्वे यांनी ही गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. घरे विकत घेणाऱ्यांचा काय दोष, असा सवाल करत त्यांना दिलासा देण्याची मागणी सुर्वे यांनी केली. त्यावर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार दंड आकारून नियमित करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर धोरण ठरविण्यासाठी जानेवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन कररण्यात आली होती. या समितीने मार्च २०१९ मध्ये आपला अहवाल शासनास सादर केला. बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार रेडी रेकनरच्या प्रचलित दराच्या १० टक्के दंड आकारून नियमित करावेत. त्यासाठी एक अभय योजना राबवावी. तसंच अशी घरे पाच वर्षांनंतर विकण्याची मुभा द्यावी, अशा शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने ठरविल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. मात्र हे प्रकरण न्यायालयाशी संबंधित असून मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या या अहवालावर महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यांचा अभिप्राय प्राप्त होताच उच्च न्यायालयासमोर हा अहवाल मांडून त्यांची मान्यता घेतली जाईल, असंही आव्हाड यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -
Share
Tweet
