कमला मिलचे मालक दोषमुक्त कसे? हायकोर्टात अपील करण्याची मागणी

कमला मिल कंपाऊंड आगीप्रकरणी कमला मिलच्या दोन्ही मालकांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केलं आहे. त्यामुळे या दोघांविरोधात महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात अपील करावं आणि मुंबईकरांना न्याय द्यावा, अशी मागणी भाजपचे नेते आमदार आशिष शेलार (ashish shelar) यांनी केली आहे.

डिसेंबर २०१७ मध्ये कमला मिल कंपाऊंडमधील मोजोस बिस्ट्रो आणि वन अबोव्ह हे दोन्ही पब आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले होते. या आगीत १४ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. तर अनेकजण जखमी झाले होते. हे प्रकरण बरंच गाजल्याने मुंबई पोलिसांनी महापालिका अधिकारी, मिलचे मालक, पब मालक अशा सगळ्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले होते. परंतु याप्रकरणी मिल मालकांना दोषमुक्त करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा याकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं गेलं आहे.

त्यावर आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांना पत्र लिहून म्हटलं आहे की, मुंबई पोलिसांनी या आगीप्रकरणी १२ जणांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले होते. यातील कमला मिलचे दोन्ही मालक रमेश गोवानी आणि रवी भंडारी यांनी आरोपीमुक्तीसाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते. न्यायालयात झालेल्या दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर दोन्ही मालकांचे अर्ज मान्य करत त्यांना आरोपमुक्त करण्यात आलं. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण या घटनेच्या निमित्ताने अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले होते. या कंपाऊंडमध्ये एफएसआय घोटाळा झाल्याची शंका आम्ही त्याचवेळेस व्यक्त करत चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत एफएसआय घोटाळा झाल्याचं समितीने उघड केलं होतं. 

हेही वाचा- कमला मिलचे मालक आगीप्रकरणी दोषमुक्त, सरकारची भूमिका काय?

मा. मुख्यमंत्री महोदय,
कमला मिल मधील पबच्या आगीत होरपळून मुत्यू झालेल्या 14 मुंबईकरांना न्याय द्या...
या प्रकरणातील दोन मिल मालकांना
सत्र न्यायालयाने आरोप मुक्त केलेय. त्या विरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात अपिल करावे ही विनंती! @BJP4Maharashtra @ChDadaPatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/4ICw88AkTU

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) November 12, 2020

त्यामुळे या प्रकरणी फौजदारी गुन्ह्यांसह एमआरटीपी कायद्यांतर्गत सुद्धा कारवाई होणं अपेक्षित आहे. असं असताना या घटनेतील प्रथमदर्शनी मूळ गुन्हेगार दिसत असलेले दोन्ही मालक आरोपमुक्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास अन्य गुन्हेगारसुद्धा असेच आरोपमुक्त होणार का? या दोघांना आरोपमुक्त केल्यास गुन्ह्यांची श्रृखंला तुटते व त्याचा फायदा अन्य आरोपींना होईल, असे भीतीचे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

मिलच्या जागेत झालेली बांधकामे, त्यातून करण्यात आलेला एफएसआयचा गैरवापर व गैरव्यवहार याला मालकच जबाबदार असताना त्यांना आरोपमुक्त करून क्लीनचिट कशी मिळाली? मूळ मालक सुटले तर मग एफएसआय घोटाळ्याला जबाबदार कोणाला धरणार? हाॅटेल मालकसुद्धा अशाच प्रकारे सुटणार नाहीत हे कशावरून? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

पोलिसांनी केलेल्या तपासानंतर हे मालक सुटले कसे? सरकारी वकिलांनी या बाबत योग्य बाजू मांडली नाही काय? आपण याची स्वत: माहिती घ्यावी तसंच सरकारने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणं आवश्यक आहे. मालकांना पलायन करता येऊ नये, यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी चांगल्या वकिलाची नियुक्ती करून १४ मुंबईकरांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.

(maharashtra government should move in bombay high court against owner of kamala mills compound demands bjp mla ashish shelar)

हेही वाचा- सिटी सेंटर माॅलमध्ये १ हजार अनधिकृत गाळे?