कमला मिलचे मालक आगीप्रकरणी दोषमुक्त, सरकारची भूमिका काय?

कमला मिल कंपाऊंडमधील आगीप्रकरणी कमला मिलचे मालक रमेश गोवानी आणि रवी भंडारी या दोघांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त करत मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे या प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा सगळ्यांचं लक्ष वेधलं गेलं आहे. राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन या दोघांविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल करावं, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे. यावर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार? हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. (Owners of Mumbais Kamala Mills compound discharged in 2017 fire case)

डिसेंबर २०१७ मध्ये कमला मिल कंपाऊंडमधील मोजोस बिस्ट्रो  आणि वन अबोव्ह हे दोन्ही पब आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले होते. या आगीत १४ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. तर अनेकजण जखमी झाले होते. हे प्रकरण बरंच गाजल्याने मुंबई पोलिसांनी महापालिका अधिकारी, मिलचे मालक, पब मालक अशा सगळ्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवले होते. 

हेही वाचा- सिटी सेंटर माॅलमध्ये १ हजार अनधिकृत गाळे?

त्यामध्ये रमेश गोवानी आणि रवी भंडारी या दोघांवर एमआरटीपी कायद्याचं उल्लंघन करणे, बेकायदेशीर कामास मदत करणे, इतरांच्या मृत्यूस कारणीभूत होणे अशा विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याचसोबत मोजोस ब्रिस्टोचे मालक-संचालक युग पाठक, युग तुली, वन अबोव्हचे मालक-संचालक जीगर संघवी, क्रिपेश संघवी, अभिजीत मानकर यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. तर वन अबोव्हचा मॅनेजर केविन बावा आणि लिस्बन लोपेज, वरळी अग्निशमन दलाचे अधिकारी राजेंद्र पाटील, संदीप शिंदे आणि महापालिकेच्या 'जी' वॉर्डचे अधिकारी दिनेश महाले यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवध, बेजबाबदारपणा, निष्काळजीपणा, इतरांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणे, अग्निविरोधक यंत्रणेचा वापर न करणे या आरोपांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

मात्र, 'वन अबोव्ह' आणि 'मोजोस ब्रिस्ट्रो' या दोन्ही जागा ५ वर्षांच्या भाडेत्त्वावर दिलेल्या होत्या. या जागेत सुरु असलेल्या पब्ज रेस्टॉरंटसाठीचे सर्व परवाने हे महापालिका प्रशासनाने दिलेले असून मद्यसेवनाचे परवाने राज्य सरकारने दिलेले आहेत. अग्निसुरक्षा संबंधिचा परवानाही मुंबई अग्निशमन दलाकडून देण्यात आला आहे. शिवाय ही घटना घडली तेव्हा आपण तिथं प्रत्यक्ष हजर नव्हतो. तिथल्या दैनंदिन कामकाजाशी आपला काहीही संबंध नाही, असा दावा करत मिल मालकांनी सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला होता. त्यावर झालेल्या सुनावणीत मुंबई सत्र न्यायालयाने दोघांनाही या प्रकरणातून दोषमुक्त केलं आहे. 

परंतु या प्रकरणात इतर आरोपींची याचिका फेटाळून त्यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा खटला चालवण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.