सरकारने सुरू केली डिम्ड कन्व्हेअन्स मोहीम, हाऊसिंग सोसायट्यांना 'असा' घेता येईल लाभ

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची (डिम्ड कन्व्हेअन्स) मोहीम १ जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी अद्याप मानीव अभिहस्तांतरण केलेलं नाही, अशा गृहनिर्माण संस्थांनी या मोहिमेत सहभाग घ्यावा, असं आवाहन सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केलं आहे.

बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मानीव अभिहस्तांतरण मोहिमेसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, मानीव अभिहस्तांतरण हा सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि सहज करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण संस्थांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावं. मानीव अभिहस्तांतरण करण्याच्या प्रक्रियेत गृहनिर्माण संस्थांना महसूल, नोंदणी महानिरीक्षक व इतर कार्यालयाकडून कागदपत्रे मिळण्यास विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. या अडचणी लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी सहकार, महसूल आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांची संयुक्त बैठक महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्याचे निर्देशही पाटील यांनी यावेळी दिले.

सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला म्हणाल्या, गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी ऑफलाईनसह ऑनलाईन पद्धतीनेही अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाणार आहे. तसंच ऑनलाईन अर्ज करताना गृहनिर्माण संस्थांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यास प्राधान्य दिलं जाईल. 

सहकार आयुक्त अनिल कवडे म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाचं प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे या मोहिमेला लोकांपर्यंत पोहोचविणं गरजेचं आहे. या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी नवनवीन कल्पना आणि माध्यमांचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा. प्रत्येक स्तरावर जनजागृती करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा- गणेश नाईकांना पुन्हा धक्का, भाजप नगरसेविका माजी नगरसेवक पतीसह राष्ट्रवादीत

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाच्या सद्यस्थिती संदर्भात  सादरीकरण करण्यात आलं. राज्यात ३१ मार्च २०२० अखेर एकूण २,१२,९५१ नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी १,०८,५५५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. म्हाडा अंतर्गत येणाऱ्या संस्था, प्लॉटधारकांच्या संस्था आणि शासकीय जमीनवरील संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरणाची आवश्यकता नाही. मानीव अभिहस्तांतरणाची आवश्यकता नसलेल्या साधारण १२,०३५ संस्था आहेत. विकासक/जागा मालकाने अभिहस्तांतरण करुन दिलेल्या ११.५०७ संस्था आहेत. या बाबींचा विचार करता साधारणपणे ८५,०१३ संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण होणं बाकी आहे. 

मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया २५ फेब्रुवारी २०११ पासून सुरु झाली. मानीव अभिहस्तांतरण धोरण अंतर्गत ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी एकूण १४,३७६ संस्थांच्या दाखल प्रकरणाबाबत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी निर्णय दिलेले आहेत.

मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे :

• मानीव अभिहस्तांतरणाकरीता नमूना ७ मधील अर्ज

• सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र / Deed of Declaration ची प्रत.

• संस्थेच्या/ कंपनीच्या साधारण सभेतील मानीव अभिहस्तांतरण करण्याबाबत केलेल्या ठरावाची प्रमाणीत प्रत.

• मिळकत पत्रिकांचा तीन महिन्याच्या आतील उतारा (मालमत्ता पत्रक, ७/१२ उतारा इ.)

• संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची/सभासदांची विहित नमुन्यातील यादी.

• सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने/ कंपनीने अभिहस्तांतरण करुन देण्यासाठी अधिनियम १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस/पत्रव्यवहाराचा तपशील व घटनाक्रम.

• नियोजन /सक्षम प्राधिकरणाने दिलेलं बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तसंच भोगवटा प्रमाणपत्र.

• संबंधित संस्थेकडे / कंपनीकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचं तसंच इमारतीच्या संदर्भात असलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या /दायित्व स्वीकारण्यास तयार असल्याचं तसंच मानीव अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणार असल्याबाबत स्व-प्रमाणपत्र.

तसंच मानीव अभिहस्तांतरण संबंधीतील शासन निर्णय व परिपत्रकं आणि इतर माहिती http://housing.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

(maharashtra government starts deemed conveyance seminar for housing societies)