विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी येत्या ८ जानेवारी रोजी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या संपाला राज्य राजपत्रित महासंघाने पाठिंबा दिला आहे.
पाच दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ वरून ६० वर्षे करावी आणि नवी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी आदी मागण्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. मुख्यमंत्रिपदावर उद्धव ठाकरे आल्यानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनेने त्यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे आश्वासन या संघटनांना दिलं होतं. मात्र, यावर अद्याप काहीच निर्णय न झाल्याने ८ जानेवारीपासून संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
शेतकरी संघटनांनी ८ जानेवारी रोजी भारत बंदची आधीच हाक दिली आहे. त्यात राज्य सरकारी कर्मचारीही संपावर जाणार असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट देशव्यापी कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट हमीभावासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करा, शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे सर्वंकष संरक्षण द्या, सिंचन, दुष्काळ, पेन्शन, आरोग्य, पर्यावरण यासह सर्व मुद्द्यांचा विचार करून शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वंकष विकास व्हावा, यासाठी देशव्यापी धोरण स्वीकारा आदी मागण्यांसाठी ८ जानेवारी रोजी शेतकरी संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे.
Share
Tweet
