महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटीने (mahaRERA) आतापर्यंत 672.91 कोटींच्या थकबाकीपैकी 175 कोटींची भरपाई रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सकडून वसूल (compensation) केली आहे. ज्यांनी घर खरेदीदारांना अपार्टमेंट्सचा ताबा अजूनही दिला नाही. त्यामुळे त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
महारेराने रिकव्हरी वॉरंट जारी केलेले आहे. ज्यात नुकसान भरपाई किंवा परतावा रक्कम परत करण्यात अयशस्वी ठरलेल्यांना जबाबदार धरले जाईल.
तसेच दंड वसुलीचा दर सुधारण्यासाठी, महारेरा निवृत्त तहसीलदाराची नियुक्ती करणार आहे. निवृत्त तहसीलदाराच्या नव्या नियुक्तीमुळे दंड वसुलीच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, असे सूत्रांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले.
आतापर्यंत, महारेराने 672.91 कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी 423 गृहनिर्माण प्रकल्पांना 1,117 वॉरंट लागू केले आहेत. त्यापैकी 268 तक्रारींशी संबंधित असलेल्या 131 प्रकल्पांमधून एकूण 175 कोटी रुपये मिळवण्यात त्यांना यश आले आहे.
जर एखाद्या रिअल इस्टेट डेव्हलपरने नुकसान भरपाई देण्यात चूक केली आहे. तर, जिल्हाधिकारी रक्कम वसूल करण्यात महत्त्वाची भूमिका असते.
महारेराने जानेवारी 2023 मध्ये यासाठी निवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियुक्त केले होते. जे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात भरपाई वसुलीवर लक्ष ठेवण्याचे काम करतात. तसेच निवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका ही सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि तलाठी यांच्या संपर्कात राहणेही आहे.
जानेवारी 2023 पासून ते आत्तापर्यंत, महारेरा 141 कोटी रुपये वसूल करण्यात यशस्वी झाले आहे. नुकसानभरपाईची वसुली अधिक प्रभावी करण्यासाठी अधिक लक्ष दिले जात आहे. तसेच वॉरंटमध्ये बिल्डरचा शोध घेण्यासाठी या वर्षापासून रिअल इस्टेट डेव्हलपरचा बँक खाते क्रमांक महसूल विभागाशी शेअर केला जात आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातून (maharashtra), मुंबई (mumbai) उपनगर जिल्ह्यात 114 पैकी सर्वाधिक 438 तक्रारी आहेत. यात 302.54 कोटी रुपयांची एकत्रित थकबाकी असलेले प्रकल्प आहेत. आतापर्यंत 42 प्रकल्पांमधून 84 तक्रारींमध्ये 75.10 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
125 प्रकल्पांमधून 183.58 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात 248 तक्रारींसह पुणे (pune) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यापैकी 36 प्रकल्पांतील 39.10 कोटी रुपयांच्या 57 तक्रारी वसूल करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा
Share
Tweet
