वीज कर्मचारी आणि उपमुख्यमंत्री-उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्यात बैठक पार पडली, या बैठकीत वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा निघाला आहे. त्यमुळे वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.

मंगळवार रात्रीपासून विजेच्या तीनही कंपन्या आहेत, यातील कर्मचाऱ्यांनी संपाची नोटीस देऊन संप सुरु केला होता. त्यांच्या मागण्यांबाबत आज कर्मचारी संघटनांशी बैठक झाली, 32 संघटना या चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. राज्य सरकारला या कंपन्यांचं कुठलंही खासगीकरण करायचं नाही, हे स्पष्ट केल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. याऊलट पुढच्या तीन वर्षात 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तीन वीज कंपन्यांमध्ये राज्य सरकार करणार आहे. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा कोणताही विचार नाही, असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

एका खासगी कंपनीने वीज परवान्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यांना परवाना मिळाल्यास वीज कंपन्यांवर त्याचा परिणाम होईल असं संघटनांचं म्हणणं होतं, पण ही त्या खासगी कंपनीचं नोटीफिकेशन होतं, आता MARC नोटीफिकेशन काढेल आणि आपली भूमिका स्पष्ट करेल.

याशिवाय, कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात आताची जी भरती आहे त्यात त्यांना कुठेतरी समाविष्ट करुन घेता आलं पाहिजे, पण एज रिलॅकसेशन दिल्याशिवाय त्यांना भरती करता येणार नाही, पण यावर तोडगा काढून त्यांचा समावेश कसा करता येईल याला राज्य सरकार प्राधान्य देईल असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या (Privatization) हालचालींविरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. खासगी कंपनीला (Adani Company) वीज वितरण परवानगी (Power Distribution Permit) देऊ नये अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केली होती. प्रधान ऊर्जा सचिव आणि तिन्ही कंपन्याचे अध्यक्ष तसंच संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांच्याबरोबर चर्चा झाली. मात्र ती फिस्कटल्यामुळे 72 तासाचा संप पुकारण्यात आला होता.

हेही वाचा

निवासी डॉक्टरांचा संप मागे, रुग्णांना मोठा दिलासा