
शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात लोढा बोलत होते. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी केवळ आपल्या संस्थेपुरते मर्यादित न राहता समाजाप्रती असलेली जबाबदारीही पार पाडली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
आपल्या परिसरातील एखादी महापालिका शाळा दत्तक घेऊन तिच्या शैक्षणिक विकासासाठी योगदान द्यावे. विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांतील ज्ञान मिळावे यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, तसेच आधुनिक शैक्षणिक साधनेही उपलब्ध करून द्यावीत, असे लोढा यांनी सांगितले.
केवळ आर्थिक मदत न करता प्रत्यक्ष सहभाग घ्या
महापालिका शाळांना केवळ आर्थिक मदत करण्याऐवजी नामांकित शाळांमधील शिक्षकांनी महिन्यातून किमान एकदा दत्तक घेतलेल्या शाळेला भेट द्यावी. तेथील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसोबत प्रभावी शैक्षणिक पद्धती तसेच व्यवस्थापनाचे अनुभव शेअर करावेत, असेही लोढा यांनी सुचवले.
कौशल्य विकासावर भर
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कौशल्य विकासाला महत्त्व देण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना लहान वयापासूनच विविध कौशल्यांची ओळख करून देणे गरजेचे आहे, असे लोढा म्हणाले.
कौशल्याधारित शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यासोबतच श्रमप्रधान आणि कौशल्याधारित व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींबद्दल आदराची भावना निर्माण होईल. भारतातील ‘ब्लू कॉलर’ अर्थात श्रमप्रधान व्यवसायांकडे पाहण्याचा सामाजिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी कौशल्याधारित शिक्षण महत्त्वाचे ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले.
शिक्षण म्हणजे केवळ परीक्षा, गुण आणि पदवी नव्हे. मूल्ये, संस्कृती, परंपरा, वारसा आणि आत्मविश्वास हे देखील शिक्षणाचे तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत, असे लोढा यांनी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार शिक्षण व्यवस्थेतही सातत्याने बदल होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय शिक्षणपद्धतीच्या वारशाचा उल्लेख
भारताची पारंपरिक शिक्षणपद्धती केवळ पुस्तकांपुरती मर्यादित नव्हती. कौशल्य विकास, मूल्यशिक्षण, श्रमाची प्रतिष्ठा, संस्कृती आणि दैनंदिन जीवनाशी निगडित व्यावहारिक शिक्षणाची समृद्ध परंपरा भारतात होती. मात्र, ब्रिटिश राजवटीच्या काळात या पारंपरिक शिक्षणपद्धतीत बदल झाला आणि पाठांतर तसेच रोजगाराभिमुख शिक्षणाला अधिक महत्त्व मिळाले, असे लोढा यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून भारतीय शिक्षणाचा समृद्ध वारसा आधुनिक कौशल्ये आणि तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कौशल्याधारित शिक्षण, भारतीय संस्कृती, मूल्ये, आत्मविश्वास आणि व्यावहारिक ज्ञान मुख्य प्रवाहात आणल्यास नवी शिक्षणव्यवस्था ‘विकसित भारत’ घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास लोढा यांनी व्यक्त केला.
पालक, शिक्षक आणि समुपदेशकांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे आवाहन
राज्यातील शाळांनी ‘ड्रग-फ्री मुंबई’ अभियानात सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि विद्यार्थ्यांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.
प्रत्येक शाळेत दोन पालक, दोन शिक्षक आणि सामाजिक संस्थेचा प्रतिनिधी किंवा समुपदेशक यांचा समावेश असलेली छोटी समिती स्थापन करावी. विद्यार्थ्यांना लहान वयापासूनच अमली पदार्थ आणि व्यसनांपासून दूर राहण्याबाबत जनजागृती करणे हा या समितीचा उद्देश असावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
मुलांना चांगली शाळा, सुविधा आणि शिक्षण देणे एवढीच पालकांची जबाबदारी नाही. मुलांना पालकांचा वेळ, प्रेम, आपुलकी आणि त्यांच्या आयुष्यातील घडामोडींमध्ये सक्रिय सहभागाचीही गरज असते, असे लोढा यांनी सांगितले. यासोबतच पालकांचेही समुपदेशन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
हेही वाचा
