भाजपाचे ४ तर काँग्रेसचे ३ नगरसेवक होणार बाद

निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात प्रमाणपत्र सादर केलेलं नाही, अशा नगरसेवकांचं सदस्यत्व रद्द होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी या संदर्भातला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

SHARE

 निवडणूक होऊन सहा महिन्यांनंतरही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांचं महापालिका सदस्यत्व रद्द होणार आहे. यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या सात नगरसेवकांचा समावेश आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या २ नगरसेविका आणि १ नगरसेवक यांचा समावेश आहे. तर भाजपाचे २ नगरसेविका आणि २ नगरसेवक अाहेत.  विशेष म्हणजे हे सर्व नगरसेवक पश्चिम उपनगरातीलच आहेत.


सुप्रीम कोर्टाचा निकाल 

मुंबई महापालिकेतील अपक्ष नगरसेवक चंगेज मुलतानी आणि शिवसेना नगरसेवक सगुण नाईक यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानं त्यांचं महापालिका सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेलं आहे. मात्र, आता ज्या नगरसेवकांनी निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात प्रमाणपत्र सादर केलेलं नाही, अशा नगरसेवकांचं सदस्यत्व रद्द होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी या संदर्भातला महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालानंतर राज्यभर त्याचा प्रभाव जाणवणार आहे.

 महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम ९ अ नुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात (निवडणुकीवेळी सादर केलेलं नसल्यास) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असतं.

या महापालिकांचे नगरसेवक बाद

कोल्हापूर         २०
चंद्रपूर             ०१
वसई-विरार      ०५
लातूर             ०८
परभणी           ०१



हेही वाचा - 

९ महिन्यांनी आयुक्तांचा तोच फतवा; आग लागल्यावरच प्रशासन जागं

राणी बागेतील ७ दिवसांच्या पेंग्विनचा मृत्यू




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या