'एमएमआरडीए' मुळे पालिकेला 18.60 कोटींचा भूर्दंड

 CST
'एमएमआरडीए' मुळे  पालिकेला 18.60 कोटींचा भूर्दंड

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या (एमएमआरडीए) माध्यमातून करण्यात आलेल्या मोनो रेल आणि पूर्व मुक्त मार्ग यामुळे (इस्टर्न फ्री वे) आणिक-वडाळा मार्गाची दुरवस्था झाली आहे. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी या मार्गावरील सिमेंट काँक्रीटचे पॅनेल्सच तुटलेले आहेत. आता या पॅनेल्सची दुरुस्ती करण्यासाठी तात्पुरत्या स्थितीत तब्बल 18.60 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. 'एमएमआरडीए'ने केलेल्या चुकीमुळे सुमारे 18 कोटी रुपयांचा भुर्दंड महापालिकेच्या माथी बसला असून, हा खर्च 'एमएमआरडीए' कडून वसूल न करता महापालिका स्वतःच खर्च करणार आहे.

एफ / उत्तर कार्यालयाच्या हद्दीत असलेल्या आणिक-वडाळा मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण 2000 मध्ये करण्यात आले आहे. अत्यंत दलदल असलेल्या या ठिकाणी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आपली बुद्धीमत्ता वापरून हा रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा केला होता. तब्बल 5.50 कि.मी लांबीचा आणि 36.58 मीटर रुंदीचा हा रस्ता आहे. मोनो रेल, तसेच पूर्व मुक्त मार्गाच्या खांबाजवळील सिमेंट काँक्रीटचे पॅनेल्स पूर्णतः तुटलेले आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूकडील प्रत्येकी एक मार्गिका बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे पॅनेल्स तातडीने दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हा रस्ता दलदलीवर बांधलेला असल्यामुळे 'एमएमआरडीए' ने या रस्त्याची कशाप्रकारे दुरुस्ती करावी, यासाठी केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्था (सीआरआरआय)ला नियुक्त केले होते. त्यांनी आपल्या अहवालात आपत्कालीन आणि दीर्घकालीन उपाय सुचवले आहे. या आपत्कालीन उपाययोजनांमध्ये मुख्यतः मोनोरेल खांबाच्या बाजूने सी.सी. पॅनेल्सचे डांबरीकरणाने दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे. मेट्रो प्रकल्प आणि मलनिस्सारण प्रकल्प विभागाची कामे पाहता आपत्कालीन कामे करण्यास सांगितले असून, यानुसार ही कामे केली जाणार आहेत. 

तसेच रस्त्यावरील जंक्शन व काही भाग हा पेव्हर ब्लॉकमध्ये आहे, त्याचे सुद्धा डांबरीकरण करण्यात येणार असल्याचे रस्ते प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी स्पष्ट केले. यासाठी आता कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा 11 टक्के कमी दराने बोली लावून कंत्राटदाराला सुमारे 18 कोटी रुपयांना हे काम देण्यात येत आहे. मात्र, हे पैसे महापालिकेच्या तिजोरीतून खर्च केले जाणार आहेत. 'एमएमआरडीए'च्या चुकीच्या कामाची शिक्षा ही महापालिकेला भोगावी लागत आहे.

Loading Comments