'...तर मग सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्तांवरील जबाबदारी वाढवा'

मुंबई - मुंबई महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी मांडलेल्या पारदर्शी आणि वास्तवदर्शी अर्थसंकल्पाबाबत मनसेचे प्रवक्ता संदीप देशपांडे यांनी जोरदार टीका केली आहे. आयुक्तांनी खर्चातच कपात केल्यामुळे विकासकामांना खीळ बसणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. कामगारांमध्ये कपात करतानाच आस्थापना खर्चांनाही कात्री लावली जाते, असे असेल तर इतर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची कामे करून उपायुक्त आणि विभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांवरच ही जबाबदारी टाकण्यात यावी, अशी सूचनाही करत प्रशासनाचा समाचार घेतला.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अजॉय मेहता यांनी वास्तवदर्शी मांडला असला तरी हे प्रशासनाचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे मोठे अपयश आहे. या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च कमी करण्यात आला आहे. परंतु महसुली खर्च हा कमी झालेला नाही. त्यामुळे महसुली कायमच राहिल्यामुळे करात सवलत मिळणे आवश्यक होते, परंतु तीही मिळालेली नाही. उत्पन्न असले तरी खर्चात कपात केल्यामुळे एकप्रकारे विकासकामांनाच खीळ बसेल 

- संदीप देशपांडे, मनसे प्रवक्ता

भविष्यात वस्तू आणि सेवा कर लागू होणार आहे. त्यातून मिळणारे अनुदान कमी आहे. पाच वर्षांनी तेही बंद होणार आहे. त्यामुळे पुढे काय करणार आहे, असा सवाल करत मालमत्ता कर आणि जकात कराच्या वसुलीचे टार्गेट महापालिकेला पूर्ण करता आलेले नाही. मागील वर्षी मालमत्ता कर हा ४ हजार ६०० कोटी रुपये इतका वसूल केला होता. पण यंदा तो ३ हजार ६०० कोटीच वसूल करता आलेला आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शिवसेना आणि भाजपाने दिलेली आश्वासने खोटी असून मालमत्ता कर रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, तर रस्ता कर हा सुद्धा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे हे दोघेही धांदात खोटे बोलत आहेत. पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून बसलेले भाजपाचे पहारेकरी हे वो साबजी बोलत खुर्चीवर झोपलेले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. चावीवालाच आता वाहनचालकाची जबाबदारी भूषवणार आहे, अनेक पदांमध्ये कपात केली जाणार आहे. ओव्हरटाइम बंद केला जात आहे. जर आयुक्तांना खरोखरच आस्थापना खर्चांना कात्री लावायची असेल, तर इतर अधिकाऱ्यांची वाहने काढून घेऊन त्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आदेश दिले जावेत. तसेच विभागातील विविध विभागांची कामे करून ती सहाय्यक आयुक्त आणि उपायुक्तांवर जबाबदारी टाकण्यात यावी. चार अतिरिक्त आयुक्तांऐवजी शहर आणि दोन्ही उपनगरांसाठी स्वतंत्र आयुक्तांची पदे निर्माण केली जावी. जेणेकरून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या नगरसेवकांना आणि नागरिकांना विकास कामांसाठी महापालिका मुख्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी देशपांडे यांनी महापालिका अधिनियम ७२(३)मधील खर्चात पारदर्शकता आणण्याचा केलेला प्रयत्न आणि डॉ. भाऊ दाजी लाड वस्तूसंग्रहालयाचा करार संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे याबद्दल आयुक्तांचे धन्यवादही त्यांनी मांनले आहेत.