मुंबई-नागपूर सुपर एक्स्प्रेस वे अर्थात समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील जनतेच्या समृद्धीसाठी नसून, बिल्डरांच्या आणि सरकारी बाबूंच्या समृद्धीसाठी आहे हे याआधीच माहिती अधिकाराखाली समोर आले आहे. त्यानुसार याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चौकशीच्या आदेशांनुसार आतापर्यंत काय कारवाई झाली आहे? याची माहिती देण्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनच टोलवाटोलवी केली जात असल्याचेही आता उघड झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी एप्रिलमध्ये यासंबंधीची माहिती माहिती अधिकाराखाली मागितली असताना त्यांचा अर्ज या विभागातून त्या विभागात फिरवला जात असून, अजूनपर्यंत त्यांना माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारचा, मुख्यमंत्र्यांचा हाच का पारदर्शक कारभार? असा सवाल करत वाटेगावकर यांनी मुख्यमंत्री, सरकार आपल्या जवळच्या सरकारी बाबूंना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही केला आहे.
समृद्धी महामार्गावरुन राज्यभर सरकार विरूद्ध शेतकरी असा वाद पेटला आहे. तर दुसरीकडे मुंबई-नागपूर हे अंतर कमी वेळात पार व्हावे, असे म्हणत हा समृद्धी महामार्ग आणला जात असला, तरी हा महामार्ग केवळ आणि केवळ बिल्डर आणि सरकारी बाबूंच्या समृद्धीकरताच असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग संघर्ष समितीचे समन्वयक बबन हर्णे यांनी माहिती अधिकाराखाली सरकारी बाबूंच्या समृद्धीच्या महामार्गाचा पर्दाफाश केला होता. मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी प्रवीण परदेशी, महसूल विभागाचे उपसचिव माधव पाटील, म्हाडाचे माजी सचिव कैलास जाधव, सरकारी अधिकारी अरूण बोंगिरवार अशा सरकारी बाबूंच्या नातेवाईकांच्या नावावर समृद्धी महामार्गालगत शेकडो हेक्टर जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हा समृद्धी महामार्ग या अधिकाऱ्यांनाच समृद्ध करणार असल्याचे म्हणत हर्णे यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नामी-बेनामी संपत्तीच्या स्त्रोताची माहिती सरकारकडे विचारली होती. तर त्याचवेळी या प्रकरणाच्या चौकशीचीही मागणी केली होती.
हेही वाचा -
समृद्धी महामार्गाविरोधात शेतकरी न्यायालयात; ७ याचिका दाखल
मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात याप्रकरणी एसीबी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सहा महिने पूर्ण झाले तरी कारवाईच्या दृष्टीने साधी हालचालही झाली नसल्याची माहिती हर्णे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. तर दुसरीकडे आणखी किती अधिकाऱ्यांच्या जमिनी आहेत, यासंबंधीची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराखाली अर्ज केला तर ती माहितीही मिळत नसल्याचेही हर्णे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, वाटेगावर यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आतापर्यंत काय कारवाई झाली, याची माहिती एप्रिलमध्ये विचारली असता त्यांचा अर्ज गृहविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह अन्य विभागात फिरवत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडीच जिथे या प्रकरणात अडकले असतील, तिथे याप्रकरणी काय करावाई होणार? आणि त्यासंबंधीची काय माहिती देणार? अशी उपरोधिक टीका करत वाटेगावकर यांनी सरकारच्या या कारभारावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.
या सरकारी अधिकाऱ्यांवर आरोप
प्रवीण परदेशी - मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव -
परदेशी यांचे सख्खे मेहुणे आणि सरकारी अधिकारी अरुण बोंगिरवार यांचा मुलगा पियुष बोंगिरवार यांच्या नावावर ठाणे जिल्ह्यात प्रस्तावित समृद्धी महामार्गालगत 200 हेक्टर जमीन आहे. परदेशी यांचे सख्खे चुलते कोमलसिंग सोनुसिंग परदेशी यांच्या नावावरही समृद्धी महामार्गालगत 15 हेक्टरची जमीन.
माधव पाटील - उपसचिव, महसूल विभाग -
माधव पाटील यांच्या आई शांता शंकर पाटील यांच्या नावावर जमीन
कैलास जाधव - म्हाडाचे माजी सचिव -
जाधव यांचे चुलत भाऊ रमाकांत जाधव आणि कमलाकर जाधव यांच्या नावावरही जमिनी. 'कर्म' हा गृहप्रकल्प या जाधव बंधूंचा असून, हाही समृद्धी लगतच असल्यामुळेही जाधव बंधूंची समृद्धी होणार असल्याचा आरोप.
किशोर क्षत्रिय
किशोर क्षत्रिय नावानेही समृद्धीलगत जमिनी. ही व्यक्ती माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांची नातेवाईक असल्याची शक्यता. पण अद्याप स्पष्टता नाही. किशोर क्षत्रीय नेमका कोण? याचा शोध सुरू.
पानटपरीवाल्याच्या नावे 350 एकर जमीन!
शहापूरमधील एक रियल इस्टेट एजन्ट, जो दोन वर्षांपूर्वी पानटपरी चालवत होता, त्याच्या नावावर सध्या 350 एकरची जमीन. या जमिनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बेनामी मालमत्ता असल्याचा आरोप.
Share
Tweet
