मुंबई-नागपूर सुपर एक्स्प्रेस वे अर्थात समृद्धी महामार्गावरून सरकार-महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि शेतकऱ्यांमधील वाद दिवसेंदिवस चिघळतच चालला आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांशी चर्चा करत, त्यांची मनधरणी करत जमीन संपादीत करण्याचे अटोकाट प्रयत्न एमएसआरडीसीकडून सुरू आहेत. त्यामुळेच आतापर्यंत 354 गावांत शेतकऱ्यांसोबत तब्बल 1500 बैठका घेतल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. मात्र इतक्या चर्चा, बैठका घेऊनही एमएसआरडीसीला शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्यात यश काही आले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकरी विरूद्ध सरकार-एमएसआरडीसी संघर्ष चिघळत असून, आता हा संघर्ष थेट न्यायालयाच्या दारातही पोहोचला आहे.

हेही वाचा - 

समृद्धी महामार्गाविरोधात शेतकरी न्यायालयात; ७ याचिका दाखल

'समृद्धी महामार्ग' रद्द करण्यासाठी नाशिकचे शेतकरी जाणार न्यायालयात

समृद्धी महामार्ग बांधण्यासाठी 33 कंपन्यांची तयारी

अंदाजे 700 किमीचा समृद्धी महामार्ग 10 जिल्हे 30 तालुके आणि 354 गावांमधून जाणार आहे. तर या प्रकल्पासाठी या 354 गावांमधील सुमारे 20 हजार 820 हेक्टर जागा संपादीत करावी लागणार असून, ही सर्व जागा शेतजमिनीची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून या जमिनी संपादीत करण्यासाठी विशेष धोरण आखत एमएसआरडीसीची प्रक्रिया सुरू आहे. पण शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध करत जमिनी देण्यास विरोध केला आहे. हा विरोध मोडीत काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि एमएसआरडीसी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून गावागावांतून शेतकऱ्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत 1500 बैठका झाल्या असून, पुढेही या बैठका, जोपर्यंत प्रत्येक शेतकरी जमीन संपादनासाठी होकार देत नाही तोपर्यंत होतील, असेही कुरुंदकर यांनी स्पष्ट केले आहे. तर या बैठकांमुळेच आम्ही आतापर्यंत अंदाजे 650 किमी मार्गावरील जमिनीची मोजणी करू शकल्याचा दावा करत बैठकांनंतरही अपयश आल्याचा आरोप कुरुंदकर यांनी फेटाळला आहे.

रेडीरेकनरच्या पाच पट किंमत देणार -

समृद्धीविरोधात न्यायालयात याचिकांवर याचिका दाखल होत असल्याबद्दल एमएसआरडीसीने नाराजी व्यक्त केली आहे. पण त्याचवेळी या प्रकल्पात कुठेही बेकायदेशीर वा चुकीचे असे काहीही केले जात नसून, हा प्रकल्प गरजेचा असल्याचे म्हणत हीच भूमिका न्यायालयात मांडण्यासाठी घेतली आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांचे कुठेही नुकसान होणार नाही, यावरही मोबदला देताना भर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना जमिनीच्या रेडीरेकरच्या पाच पट किंमत मोबदला म्हणून देण्यात येणार आहे. तर या व्यतिरिक्तही अन्य मोबदला देण्यात येणार असल्याचेही कुरूंदकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच जमीन संपादन -
कुठल्याही शेतकऱ्याशी चर्चा केल्याशिवाय, त्यांच्या संमतीशिवाय जमीन संपादित केली जात नाही वा जाणारही नाही, असेही कुरुंदकर यांनी आश्वासित केले आहे. त्यामुळे जरी काही शेतकऱ्यांचा विरोध असला, तरी हा विरोध दूर करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.