मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत असून, आता या प्रकल्पाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत समृद्धी महामार्ग रद्द करावा, या मागणीसाठी तब्बल 7 याचिका दाखल झाल्या आहेत. तर आता लवकरच नाशिकमधील 49 गावांमधून 49 याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती किसान सभा, शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक राजू देसले यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. या प्रकल्पाची कायदेशीर कोंडी करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतल्याचे या निमित्ताने बोलले जात आहे.
हेही वाचा -
अंदाजे 700 किमी लांबीच्या 'सुपर एक्स्प्रेस वे' अर्थात 'समृद्धी महामार्गा'साठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहे. या जमीन संपादनाला नाशिकसह सर्वच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. मुंबई-नागपूर मार्गाचा विस्तार न करता बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्यासाठी हा प्रकल्प आणण्यात आल्याचे म्हणत शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पालाच आता विरोध दर्शवत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी आंदोलन, मोर्चे झाले आणि सरकारकडे मागणी करून झाली. पण सरकार शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे कानाडोळा करत हा प्रकल्प पुढे रेटत असल्याने आता शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केल्याचेही देसले यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
समृद्धी महामार्ग बांधण्यासाठी ३३ कंपन्यांची तयारी
समृद्धी प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ आणि नागपूर खंडपीठ अशा तिन्ही ठिकाणी मिळून एकूण सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. कांजूर्ली आणि आझाद खिंड या नाशिकमधील दोन गावांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्रित दाखल केलेल्या याचिकेसह शिवडे गावातील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा यात समावेश आहे. या सर्व याचिकेद्वारे समृद्धी महामार्ग रद्द करावा आणि आहे त्या मार्गाचा विस्तार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर येत्या पंधरा दिवसांत नाशिकमधील 49 गावांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामसभेत तसा ठरावही मंजूर करून घेतला असून, याचिका दाखल करण्याची तयारी शेतकऱ्यांकडून सुरू असल्याचेही देसले यांनी सांगितले आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने याचिका दाखल करत समृद्धी महामार्गाची कायदेशीर कोंडी करत राज्य सरकारसह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी)ला अडचणीत आणण्याचा शेतकऱ्यांचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आता या याचिकांचे पुढे काय होते, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान यासंबंधी एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
Share
Tweet
