'झोपु' सुकर करणार 'समृद्धी'चा आर्थिक मार्ग!

'मुंबई-नागपूर सुपर एक्स्प्रेस वे' अर्थात 'समृद्धी महामार्गा'चा आर्थिक मार्ग सुकर करण्यासाठी 'झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण' पुढे सरसावले आहे. सरकारच्या निर्देशानुसार 'महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा' (एमएसआरडीसी)ला 1000 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय 'झोपु' प्राधिकरणाने घेतल्याची माहिती प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली. यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

700 किमी लांबीच्या मुंबई-नागपूर 'समृद्धी महामार्गा'साठी 46 हजार कोटी खर्च येणार आहे. 'एमएसआरडीसी'च्या तिजोरीत खडखडाट असताना इतका निधी कसा उभारायचा आणि प्रकल्प कसा पुढे न्यायचा? हा प्रश्न 'एमएसआरडीसी'ला पडला आहे. त्यानुसार 70 टक्के निधी जागतिक बँकांच्या माध्यमातून कर्जाच्या रुपाने उभारण्यासाठी 'एमएसआरडीसी'चे प्रयत्न सुरू आहेत. तर उर्वरित 30 टक्के निधीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपाय शोधून काढला आहे. मुख्यमंत्र्यांसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असल्याने हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी 5000 कोटींचा निधी 5 सरकारी महामंडळांच्या माध्यमातून उभारण्याची शक्कल शोधून काढली आहे.

त्यानुसार 'सिडको', 'झोपु', 'म्हाडा'च्या माध्यमातून प्रत्येकी 1000 कोटी, तर 'एमएमआरडीए'च्या माध्यमातून 500 आणि 'एमआयडीसी'कडून 1500 कोटी अशी 5000 कोटींची रक्कम या प्रकल्पासाठी दुय्यम कर्ज म्हणून देण्यासंबंधीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मे महिन्यात या पाचही मंडळांना यासंबंधीचे पत्र पाठवण्यात आले असून 'एमएमआरडीए'ने याआधीच 500 कोटी रुपये देण्यास संमती दिली आहे.

त्यापाठोपाठ 'झोपु' प्राधिकरणानेही 1000 कोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ही रक्कम 'एमएसआरडीसी'ला देण्यात येईल, असेही पाटील यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, 'म्हाडा'ने अद्याप यासंबंधीचा निर्णय घेतला नसल्याचे समजते आहे. पण 'एमएमआरडीए' आणि 'झोपु'ने रक्कम देण्यास होकार दर्शवल्याने 'समृद्धी'चा आर्थिक मार्ग सुकर होण्यास मदत होणार आहे.