लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता 16 मार्चपासून लागू झाली असून, त्याचा परिणाम मुंबईच्या विकासकामांवर होत आहे. आचारसंहितेमुळे शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे भरणे, पुलांचे संरेखन, नाल्यांची साफसफाई, सार्वजनिक पार्किंग आदी कामांसाठी बीएमसी प्रशासन ना निविदा काढू शकले ना वर्क ऑर्डर देऊ शकले.

निवडणुकीमुळे रखडलेल्या अशा सुमारे 50 विकासकामांची यादी पालिकेने राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहे. वरील कामांना निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळावी, अशी मागणी पालिकेच्या पत्रात करण्यात आली आहे.

एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या कामांना लवकरच परवानगी न मिळाल्यास पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि ओसंडून वाहणाऱ्या नाल्यांमुळे मुंबईकरांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे सरकार किंवा कोणतीही स्थानिक संस्था निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही नवीन काम करू शकत नाही किंवा त्यासाठी निविदा काढू शकत नाही. शहराशी निगडीत अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी त्यांना नगरविकास विभागामार्फत निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

बीएमसीचे नवनियुक्त आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पावसाळ्याशी निगडीत आणि तातडीच्या कामांची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मागवली होती. पावसाळा पाहता पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा करणे, रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे अशा विविध कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

बीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पावसाळ्यात पूरस्थिती हाताळण्यासाठी पंप मशीनचा पुरवठा, आपत्कालीन परिस्थितीत अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी वाहनांची भाडेतत्त्वावर व्यवस्था करणे आणि नाल्यांची साफसफाई यासारखी महत्त्वाची कामे महत्त्वाची आहेत.

मुसळधार पावसात पाणी काढण्यासाठी बीएमसी मुंबईत 481 पंप बसवण्याच्या तयारीत आहे, ज्यासाठी दोन वर्षांत 126 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, या कामांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असली तरी आचारसंहितेमुळे पुढील प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. यामध्ये पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती मार्गावरील खड्डे भरण्याचे काम, नऊ मीटरपेक्षा जास्त आणि 6 मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते यांचा समावेश आहे. अशा 22 कामांना मंजुरीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून, ही 228 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची कामे आहेत.

मुंबईतील चौक आणि रस्त्यांवरील सिग्नल यंत्रणा बीएमसीच्या अखत्यारीत येते. त्याच्या देखभालीचा करार 31 मार्च 2024 रोजी संपला. त्यामुळे सिग्नल यंत्रणा सुरू ठेवण्यासाठी 1 एप्रिल 2024 पासून नवीन कंत्राटदाराची आवश्यकता होती. त्यासाठी सुमारे 30 कोटी रुपयांच्या सहा कामांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

अंधेरीतील बर्फीवाला पुलाशी गोखले उड्डाणपूल जोडण्यासाठी VJTI आणि IIT मुंबई यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आला असला तरी या दोन्ही पुलांच्या अलाइनमेंटची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी लवकरच निविदा काढण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

कचरा वाहून नेणारी वाहने आणि इतर वाहनांसाठी व्हेईकल ट्रंकिंग सिस्टीम, काळा घोडा परिसरातील सर्व्हिस रोडची सुधारणा, मंत्रालय ते बधवार पार्कपर्यंत पादचारी पदपथ बांधणे आदी प्रकल्पही मंजुरीसाठी पाइपलाइनमध्ये आहेत.

आपत्कालीन प्रकल्प आणि कामांच्या मंजुरीसाठी पालिकेने नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. हे प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीकडे जाणार आहेत. निवडणूक काळात कोणत्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायचे, याची पाहणी करूनच प्रकल्प व विविध कामे निवडणूक आयोगाकडे पाठवली जाणार आहेत. यानंतर आयोग त्यांच्या मान्यतेबाबत निर्णय घेईल.

हेही वाचा

भायखळ्यातील ग्लोरिया पुलावर अवजड वाहनांना तात्पुरती बंदी

भायखळा पूल ऑक्टोबरपर्यंत तयार होण्याची शक्यता