मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात सुरू असलेल्या व्यापक सर्वेक्षणाचा एक भाग म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) 30,000 कर्मचारी शहर आणि उपनगरी जिल्ह्यांमध्ये घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणार आहेत.

सात दिवसांत मुंबईतील 39 लाख घरांचे सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सुटीच्या दिवशीही या कर्मचाऱ्यांना सकाळ-संध्याकाळ फिरून सर्वेक्षणाचे काम करावे लागणार आहे. दिवसाला चार ते पाच लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याचे आव्हान या कर्मचाऱ्यांसमोर आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे 23 ते 31 जानेवारी दरम्यान मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पात्रता तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत सर्वेक्षण सुरू आहे. त्याअंतर्गत मुंबईतही महापालिका यंत्रणेमार्फत हे सर्वेक्षण सुरू आहे.

याबाबत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले की, पालिकेचे सुमारे 92 हजार कर्मचारी असून त्यापैकी 30 हजार कर्मचारी सर्वेक्षण करणार आहेत. पहिल्या दिवशी मुंबईतील 2 लाख 65 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 150 घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक घरात जावे लागणार आहे. ज्या कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ आहे, त्यांना फक्त चार ते पाच प्रश्न विचारावे लागणार आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील किंवा आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या कुटुंबाला पूर्ण 160 प्रश्न विचारावे लागतील आणि नंतर त्यांची स्वाक्षरी अॅपवर अपलोड करावी लागेल.

सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रति कुटुंब 10 रुपये मानधन दिले जाईल. तसेच, 160 प्रश्नांची उत्तरे देणाऱ्या कुटुंबांना 150 रुपये दिले जातील, असेही शिंदे म्हणाले. पहिल्या दिवशी सॉफ्टवेअरमध्ये काही अडचणी आल्या. मात्र ते सोडवण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे सर्वेक्षण लवकरच पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असून शंभर टक्के यशस्वी होऊ, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. हे सर्वेक्षण कमी वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे.

रहिवाशांनी कर्मचाऱ्यांची ओळखपत्रे पाहून सहकार्य करावे, असे आवाहन शिंदे यांनी प्रशासनाच्या वतीने केले. काही ठिकाणी सोसायट्यांच्या सर्व्हेअरला आत प्रवेश दिला जात नाही, तर काही कुटुंबांनी सर्वेक्षणास नकार दिल्याचा अनुभव आहे. मात्र या सर्वेक्षणातून घेतलेली माहिती इतरत्र कुठेही वापरली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

हेही वाचा

कोस्टल रोड जानेवारीच्या अखेरीस अंशत: उघडण्याची शक्यता

शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू वाहतूक नियमांची जबाबदारी मुंबई पोलिसांवर