Bombay High Court ने उल्हास नदीतील प्रदूषणावर उपाययोजना करणाऱ्या समितीची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समिती अधिक प्रभावी होण्यासाठी पर्यावरण आणि अभियांत्रिकी तज्ज्ञांचा समावेश करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि अभय मिस्त्री यांच्या खंडपीठाने Badlapur Municipal Council ला शुद्धीकरण न केलेले सांडपाणी नदीत जाण्यापासून रोखण्याचे आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच स्थानिक प्रशासनाने सक्रिय देखरेख ठेवून वेळेत कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

निरीक्षणात न्यायालयाने सांगितले की, नगरपालिका क्षेत्रातील झपाट्याने होणारा शहरी विकास ज्यात बेकायदेशीर बांधकामांचाही समावेश आहे. यामुळे इमारतींमधून न शुद्ध केलेले सांडपाणी आणि अपुऱ्या निचरा व्यवस्थेमुळे ते नदीत मिसळत आहे. यापूर्वी न्यायालयाने बांधकाम आणि सांडपाणी व्यवस्थापन नियमांचे पालन न करणाऱ्या इमारतींना ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र देण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मनाई केली होती.

समितीचा अहवाल सादर करण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. देखरेख आणि अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उल्हास नदीलगतच्या परिसरातील समुदाय आणि परिसंस्थांवर सांडपाणी सोडल्यामुळे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी हा उपाय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

हेही वाचा

बेस्टसह इतर समितीसाठी आज अर्ज दाखल होणार

मध्य रेल्वेच्या 72 लोको पायलटची स्वेच्छा निवृत्तीची मागणी