एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरीतील मृतांची ओळख पटवण्यासाठी मृतांच्या कपाळावर नंबर टाकण्याचा घृणास्पद प्रकार केईएम रुग्णालयाने केला होता. यावरून रुग्णालय प्रशासनाला चांगलीच टीका सहन करावी लागली. आता उच्च न्यायालयानेही या प्रकाराची निंदा करत मृतांच्या कपाळावर नंबर टाकणं अत्यंत चुकीचा प्रकार असल्याचं म्हणत सरकारला सुनावलं आहे.
गुरूवारी एल्फिन्स्टन दुर्घटनेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील प्रतिक्रिया दिली असून याप्रकरणी राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणेला धारेवर धरलं. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेप्रकरणी अॅड. नितीन सातपुते यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान या दुर्घटनेत जे २३ प्रवासी मृत झाले, त्या मृतांच्या कपाळावर ओळख पटवण्यासाठी नंबर टाकण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
त्यावर मत नोंदवताना न्यायालयाने असं करणं अत्यंत चुकीचं असल्याचं स्पष्ट केलं. एवढंच नाही, तर असा प्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याएेवजी मृतांच्या नातेवाईकांवरच खोटे गुन्हे का दाखल केले? सरकार इतकं असंवेदनशील कसं? असा सवाल करत न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावल्याची माहिती याचिकाकर्ते अॅड. सातपुते यांनी दिली.
मृतांच्या कपाळावर नंबर टाकण्याचा घृणास्पद प्रकार कुणी केला? केईएममधील कर्मचाऱ्यांनी, डाॅक्टरांनी की पोलिसांनी हाच प्रश्न होता. राज्य सरकारने मात्र गुरूवारी सुनावणीदरम्यान या प्रश्नाचं उत्तर देत हे कृत्य डाॅक्टरांनी केल्याचा दावा केला.
मृतांच्या कपाळावर नंबर टाकण्याप्रकरणी न्यायालयाने केईएम रुग्णालयाला नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीनुसार या प्रकाराचा जाब रुग्णालयाला विचारण्यात आला असून त्याचं उत्तर आता रुग्णालय प्रशासनाला द्यावं लागणार आहे.
एल्फिन्स्टनसारखी दुर्घटना घडल्यानंतर अशी दुर्घटना हाताळण्यासाठी सरकार आणि रेल्वेची आपत्कालीन यंत्रणा सक्षम नसल्याचं म्हणत न्यायालयाने गुरूवारी नाराजी व्यक्त केली. अशी दुर्घटना भविष्यात होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश देताना राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला नोटीसही पाठवली आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १८ जानेवारी २०१८ ला होणार आहे.
Share
Tweet
