अंधेरी रेल्वे स्थानकावर पूल कोसळल्याची घटना घडल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका अाणि रेल्वे प्रशासनावर सर्वच स्तरावरून टीकेची झोड उठली असताना अाता मुंबई उच्च न्यायालयानंही महापालिका अाणि रेल्वे प्रशासनाला खडे बोल सुनावले अाहेत. पुलांचं स्ट्रक्चरल अाॅडिट का केलं जात नाही. पूल कोसळण्याची वाट कसली पाहता, असे सवाल करत हायकोर्टानं पालिकेला सुनावलं अाहे. या दुर्घटनेला नगरसेवक किंवा वाॅर्ड अाॅफिसर यांना जबाबदार का धरलं जात नाही, असं म्हणतही न्यायालयानं प्रचंड नाराजी व्यक्त केली अाहे.
मंगळवारी अंधेरी रेल्वे रूळावर गोखले पुलाचा भाग कोसळला. यात कोणतीही जिवितहानी झाली नसली तरी मुंबई ठप्प करणाऱ्या या दुर्घटनेमुळं मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न एेरणीवर आला आहे. असं असताना पालिका आणि रेल्वेकडून या दुर्घटनेची जबाबदारी झटकण्याचं चित्र दिसत होतं. पालिका आणि रेल्वेच्या या कारभारावर आता न्यायालयानंही नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईकरांना नागरी सुविधा पुरवण्याबरोबरच, काही दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? पालिकाच ना. त्यामुळं पालिकेनं आपली जबाबदारी झटकू नये, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
रेल्वे आणि पालिकेच्या एकमेकांकडे बोट दाखवण्याच्या वृत्तीचाही न्यायालयानं तिखट शब्दांत समाचार घेतला. सीमा, हद्दीची भाषा कशी करता? रेल्वेे ही परदेशी संस्था नाही. त्यामुळे हद्दीचा प्रश्न येतोच कुठे? असं म्हणत न्यायालयानं रेल्वेलाही चांगलंच धारेवर धरलं आहे.
एल्फिन्स्टन रेल्वे पादचारी पुलावरील चेंगराचेंगरीप्रकरणी स्मिता ध्रूव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं पालिका आणि रेल्वेवर ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ जुलैला होणार असून राज्याचे महाधिवक्ता आणि केंद्र सरकारच्या मुख्य वकिलांना हजर राहण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा -
उपनगरातील ४४५ पुलांचं आयआयटी करणार आॅडिट - रेल्वेमंत्री
Share
Tweet
