मुंबई पोलीसही म्हणताहेत, कुणी घर देता का घर ?

मुंबईसहित राज्याची एकूण लोकसंख्या 12 कोटींच्या आसपास पोहोचलीय. या लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या 1 लाख 99 हजार 939 एवढीच आहे. आकडेवारीनुसार 1 लाख लोकसंख्येमागे केवळ 168 पोलीस राज्याची कायदा सुव्यवस्था संभाळत अाहेत. मंत्र्यांचे दौरे, त्यांचे कार्यक्रम, सेलिब्रेटींपासून राजकीय नेत्यांची सुरक्षा, राष्ट्रीय सण, हायअलर्ट अशा विविध प्रसंगी कर्तव्यावर सदैव तैनात असणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कामाच्या ताणासोबतच व्यक्तिगत आयुष्यातही विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागतेय. त्यातील प्रमुख अडचण ही हक्काच्या घराची आहे. त्यामुळे राज्यात कोणतेही सरकार आले तरी पोलिसांच्या घराचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतो.

गृहनिर्माण मंडळाने बांधली 30 हजार घरे -
पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी घरे बांधता यावीत म्हणून 1974 मध्ये महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. सदस्थितीत पोलिसांना लाखांच्या वर तयार घरांची आवश्यकता असताना मंडळातर्फे आतापर्यंत केवळ 30 हजार घरेच बांधण्यात आली आहेत.

टाऊनशिपचे केवळ आश्वासन -
2016 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांच्या घरांसाठी प्रयत्न सुरु केले. त्याअंतर्गत त्यांनी घाटकोपरमध्ये स्मार्ट टाऊनशिप बनविण्याची घोषणा केली होती. या स्मार्ट टाऊनशिपमध्ये पोलिसांना 8 हजार घरं मिळण्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र अद्याप या प्रकल्पाची एकही वीट लागलेली नाही.

अशी आहे तफावत -
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष संख्या 4,835 आहे, तर त्यांच्यासाठी उपलब्ध घरे 2,199 आहेत. घरे नसलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या 2,636 इतकी असून त्यांची टक्केवारी 54.51 इतकी आहे. 

मुंबईत पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या 39,591 आहे. त्यांच्यासाठी उपलब्ध घरांची संख्या 19,442 आहे. तर घरे नसलेल्यांची संख्या 20,149 इतकी असून त्यांची टक्केवारी 50.89 इतकी आहे.

याचप्रमाणे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या 17,090 असून त्यांच्यासाठी उपलब्ध घरे 5,665 इतकी आहेत. यापैकी घरे नसलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या 11,425 इतकी आहे. त्यांची टक्केवारी 66.85 इतकी आहे.

राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या 1,89,872 इतकी असून त्यांच्यासाठी उपलब्ध घरे 80,850 इतकी आहेत. तसेच घरे नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 1,09,022 इतकी आहे. घरे नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी 57.41 इतकी आहे.

घोषणाबाजी नको, प्रत्यक्ष कामाची गरज -
ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या आणि त्यांच्याकरिता हवी असलेली एकूण घरे यांच्यातील तफावत भरून काढणे राज्य सरकारला झटपट शक्य होईल का? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ घोषणाबाजीत न अडकता पोलिसांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यवाहीचे आदेश देणेही गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया पोलीस वर्तुळातून उमटत आहे.