सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास आश्रय योजनेतंर्गत करून त्यांच्यासाठी वाढीव निवासस्थानांची व्यवस्था करण्यासाठी महापालिकेने कुलाब्यातील राजवाडकर स्ट्रीट इमारतीचा पुनर्विकास हाती घेतला. परंतु या ठिकाणच्या इमारत पुनर्विकासालाच नेव्हीने हरकत घेतली असून त्यांना ३ मजल्यांपेक्षा अधिक बांधकाम करू नये, असं पत्र महापालिकेला पाठवलं आहे.
मुंबई महापालिकेच्या घनव्यवस्थापन विभागामार्फत आश्रय योजनेतंर्गत कोची स्ट्रीट, कुलाबा राजवाडकर स्ट्रीट, दादर कासारवाडी, दादर पूर्व गौतम नगर, भायखळा सिद्धार्थ नगर, माहीम संक्रमण शिबिर तसेच वालपाखाडी आदी. ठिकाणी सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास हाती घेण्यात आला आहे. सफाई कामगारांना घरे देता यावी म्हणून आश्रय योजना राबवण्यात येत आहे.
सन २००८ पासून हाती घेण्यात आलेल्या या योजनेतंर्गत या बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींना ४ एफएसआय मिळावा ही योजना मागील काही वर्षांपासून लालफितीत अडकली होती. परंतु आता ४ एफएसआयला मान्यता मिळाल्यानंतर राजवाडकर स्ट्रिटवरील पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या उंचीवरच बंदी मर्यादा घालण्यात आली आहे.
कुलाब्यातील राजवाडकर स्ट्रीट येथील संक्रमण शिबिराचे बांधकाम पूर्ण झालं असून इमारतीच्या पुनर्विकासाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. परंतु या बांधकामाला नौदलाने अटी अटींसापेक्ष मंजुरी दिली आहे. यामध्ये नौदलाने पुनर्विकास इमारतीची उंची ३ मजल्यांपेक्षा अधिक नसावी अशाप्रकारची अट घातल्याची माहिती मिळत आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी कुलाबा राजवाडकर स्ट्रीटवरील सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासात नौदलाची परवानगी प्राप्त झाली आहे. परंतु ही परवानगी केवळ ३ मजल्यांचीच असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याठिकाणी ३ मजल्यांच्या इमारती बांधल्यास १५५ कुटुंबांऐवजी केवळ ४४ कुटुंबांचं पुनर्वसन होऊ शकतं. त्यामुळे उर्वरीत कुटुंबांचं काय करायचं? असा प्रश्न असून त्यासंदर्भात नौदलाशी चर्चा सुरु असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सफाई कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणारे भाजपाचे आमदार भाई गिरकर यांनी यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्या दालनात सफाई कामगारांच्या कुटुंबासह भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी त्यांनी नौदलाला विनंती करून अधिक मजले उभारण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली.
नौदलाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीकोनातू उंचीवर मर्यादा घातल्या असल्या तरी या विभागात अनेक टोलेजंग इमारती आहेत, मग त्यांना नौदलाने का अडवलं नाही. महापालिकेला का अडवलं जातं असा सवाल करत निविदेमध्ये निश्चित केलेल्या उंचीएवढीच इमारत बांधून विद्यमान कुटुंबांचे पुनर्वसन करावं, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा-
शासकीय वसाहतीतून एकाही रहिवाशाला स्थलांतरीत होऊ देणार नाही- राज ठाकरे
अवघ्या ४१ अतिधाेकादायक इमारती जमिनदोस्त
Share
Tweet
