एकीकडे खासगी संस्थांच्या ताब्यातील उद्याने, मैदानांसह मोकळ्या जागा ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास करण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे आधीच विकसित केलेली सुमारे ३०० उद्याने आणि मैदानांच्या देखभालीसाठी एकही कंत्राटदार नेमण्यात आलेला नाही.
या सर्व उद्यानांसाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची मुदत ऑक्टोबरमध्ये संपूनही नवीन कंत्राटदारांची नेमणूक न केल्यामुळे विकसित केलेली ही उद्याने आणि मैदाने आता बकाल होऊ लागली आहेत. सध्या थंडीचा मोसम असला तरी कडाक्याचे ऊन असल्यामुळे उद्यानातील झाडे ही पाण्याअभावी मृत पावू लागली आहेत.
मुंबईतील तब्बल ३०० उद्याने व मैदानांचा विकास करून त्यांची देखभाल करण्यासाठी महापालिकेने २४ विभाग कार्यालयांमध्ये २३ कंत्राटदारांची नेमणूक केली होती. या कंत्राटदारांची मुदत ३१ सप्टेंबर २०१७ला संपुष्टात येणार होती. त्यामुळे ऑगस्टमध्ये महापालिकेने त्यासाठी निविदा मागवली. त्याच दरम्यान देशभरात जीएसटी लागू ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागवण्यात आली.
मात्र, ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही वेळेत कंत्राटदारांची नेमणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर एक महिन्याचा कालावधी विद्यमान कंत्राटदारांना वाढवून देण्यात आला. पण त्यानंतर विद्यमान कंत्राटदारांनी पुढे काम करण्यास नकार दिल्यामुळे सध्या ही उद्याने व मैदाने ही देखभालीविना पडलेली आहेत.
याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.
विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त
जीएसटी आकारणीचा घोळ आणि काही विशिष्ट कंत्राटदारांना काम देण्यासाठी केलेले प्रयत्न यामुळेच हा विलंब झाला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. त्यामुळे या विलंबाची चौकशी केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
