मुदतठेव ६१ हजार कोटींची, तरीही करमाफी नाहीच!

 BMC
 मुदतठेव ६१ हजार कोटींची, तरीही करमाफी नाहीच!

मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या सुमारे ६१ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींवरून मागील काही दिवसांपासून जोरदार रान उठले आहे. तर गुरुवारी महापलिका सभागृहातही या पैशांवरून गोंधळ घातला गेला. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी करून मुंबईकरांवर कराचा बोजा लादला जात आहे. त्यामुळे कराची आकारणी करू नये, असे सांगणाऱ्या नगरसेवकांचे ब्रेन वॉश प्रशासनाने केले. मुदतठेवींची रक्कम ही खर्च करण्यासाठी नसून केवळ पायाभूत सेवासुविधांसाठी असलेला निधी खर्च करता येणार आहे. परंतु हा खर्च संबंधित खात्यांसाठीच करता येणार असल्याचे सांगत मुदतठेवींचा हा पैसा खर्च करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत महापालिका अतिरिक्त आयुक्त यांनी करमाफी दिली जावू शकत नाही, असे अप्रत्यक्ष जीहीर केले.

मुंबई महापालिकेच्यावतीने विविध बँकांमध्ये ६१ हजार ५१० कोटी रुपयांच्या मुदतठेवींची चर्चा चांगलीच रंगली. त्यामुळे महापालिका सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत या मुदतठेवींची माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली होती. महापालिकेच्यावतीने कोट्यवधी रुपयांच्या मुदतठेवी असताना तरतूद केलेल्या विकासकामांसाठी खर्च केला जात नाही. तसेच एवढ्या मोठ्याप्रमाणात ठेवी असताना पाणीपट्टी, मलनिस्सारण कर, मालमत्ता कर यासह विविध स्वरुपांच्या करांमध्ये वाढ करण्यात येते. त्यामुळे मुदतठेवी असताना कराची आकारणी करू नये, अशी मागणी सभागृहनेत्यांसह सर्वच गटनेते आणि नगरसेवकांनी केली होती. यावर महापालिका प्रशासनाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी निवेदन करत प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी एक वर्ष आणि कामांच्या स्वरुपानुसार एक पेक्षा अधिक वर्षांचा कालावधी लागतो असे सांगितले. 

महापालिका निधीतील खर्च वजा जाता उरलेल्या अधिशेष रकमेचा आढावा घेऊन ज्या रकमेचा विनियोग नजिकच्या दिवसात करावयाचा नसतो अशा रकमेची गुंतवणूक बँकेत मुदत ठेव म्हणून केली जाते. ६१ हजार ५१० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवीत ठेकेदार तसेच पुरवठादार यांच्याकडून घेतलेल्या अनामत रकमा आणि दैनंदिन रकम यांचा समावेश असतो. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती वेतनांचा समावेश आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या रकमा परत द्यायच्या असतात, तर इतर निधी वापरता येत नाही. भविष्यात सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी १५ हजार कोटी रुपये, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पासाठी २ हजार ३४८ कोटी रुपये, विकास नियोजन विभागाच्या अंमलबजावणीसाठी २ हजार ९६ कोटी, देवनारवीज निर्मिती प्रकल्पासाठी ८७७ कोटी रुपये, मुंबई मलनिस्सार प्रकल्पासाठी ९ हजार ८४५ कोटी रुपये, गारगाई प्रकल्पासाठी १ हजार ८२० कोटी रुपये, पिंजाळ प्रकल्पासाठी १४ हजार ३९० कोटी रुपये अशाप्रकारे एकूण विविध प्रकल्पांसाठी ४६ हजार ६४२ कोटी रुपयांचे खर्च अपेक्षित असल्याचे मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका सभागृहात यावेळी सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी मुदतठेवी कुठच्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करावे अशी मागणी करत याचे मुदतठेवी असतील तर करातही सवलत दिली जावी, अशी मागणी केली.  पायाभूत सुविधांसाठी ८ हजार २६६ कोटींच्या मुदतठेवी आहेत. परंतु त्यातील किती पैसा खर्च केला आहे, असा प्रश्न उपस्थित करत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी  तोट्यात चाललेल्या बेस्टला एक हजार कोटींचा निधी दिला जात नाही. त्यामुळे इथे पैसे वाचवून ठेवून बेस्टला न देता तो उपक्रम बंद करण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर भाजपा ते सहन करणार नाही, असा इशारा कोटक यांनी दिला. 

काँग्रेसचे गटनेते रवी राजा यांनी मुदत ठेवी असतानाही झोपडपट्टीतील गरीब जनतेवर मालमत्ता कराचा बोजा लादला जाणार आहे. हा कर निश्चित लादला जावा, पण त्याआधी २४ तास पाणी आणि मलनिस्सारण सेवा पुरवली जावी आणि मगच या कराची आकारणी केली जावी, अशी सूचना केली. एक्सीस बँक ही घोटाळयात अडकली आहे, तरीही त्या बँकेत ठेवी ठेवल्या असल्याचे सांगत अशा बँकेत पैसे ठेवणे योग्य आहे का? असा सवाल केला. या वेळी सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी मुदतठेवींची माहिती जनतेला व्हावी म्हणून सहा महिन्यांनी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्याची मागणी केली. शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी मुदत ठेवींची गरज असल्याचे सांगितले. तर शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी मुदतठेवी असणे हे महापालिकेसाठी सुचिन्ह आहे. जर या मुदतठेवी नसल्यास बेस्टप्रमाणे महापलिकेला मदतीसाठी हाती कटोरा घेऊन फिरण्याची वेळ येईल, अशी भीती व्यक्त केली.

Loading Comments