2008 ते 2024 दरम्यान मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) रेल्वे अपघातांमध्ये 50,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्जाद्वारे ही माहिती उघड झाली आहे.

पोलिसांचे म्हणणे आहे की, मृत्यू झालेल्यांची ओळख पटवणे खूप कठीण आहे. बरेच जण कचरा वेचणारे, भिकारी किंवा मानसिक आजार असलेले लोक आहेत. बऱ्याचदा, त्यांच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार करण्यासाठी फोन, ओळखपत्र आणि कुटुंबातील सदस्य नसतो. ते कागदपत्रांशिवाय जगतात.

माहिती अधिकारात असे म्हटले आहे की, एकूण 15,700 हून अधिक मृतदेहांची ओळख पटलेली नाही आणि त्यांचा दावा केला जात नाही. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक तीन बळींपैकी जवळजवळ एकाची ओळख पटलेली नाही.

सूत्रांनुसार, हे अज्ञात बळी बहुतेक स्थलांतरित कामगार, बेघर लोक, रोजंदारीवर काम करणारे किंवा मानसिक आजारी व्यक्ती आहेत. त्यापैकी अनेकांना कुटुंबाचा आधार किंवा ओळख पटवण्याचे कोणतेही साधन नाही. जेव्हा एखादा अज्ञात मृतदेह सापडतो तेव्हा जीआरपी तो मृतदेह सात दिवसांसाठी शवागारात ठेवतो. जर त्यांची ओळख पटण्याची आशा असेल तर मृतदेह 30 किंवा 45 दिवसांपर्यंत ठेवला जातो.

जर मृतदेहाची ओळख पटली नाही, तर त्याचे दहन केले जाते. जर मृताचा धर्म माहित असेल, तर त्या श्रद्धेनुसार अंत्यसंस्कार केले जातात.

बहुतेक मृतदेह बेवारस राहतात. अहवालांनुसार, 2016चा आधार कायदा पोलिसांना थेट आधार डेटाबेसमध्ये प्रवेश करण्यापासून प्रतिबंधित करतो.

अशी प्रकरणे आहेत जिथे अंत्यसंस्कार पूर्ण झाल्यानंतर कुटुंब शोधात येतात. हे फक्त 5-10% प्रकरणांमध्ये घडते.

या काळात, महाराष्ट्रातील पोलिस पथके फोटो आणि तपशीलांची देवाणघेवाण करतात. ते पीडितेच्या वस्तू तपासतात आणि फिंगरप्रिंट्स गोळा करतात. ते माहितीची पोलिस रेकॉर्डशी देखील तुलना करतात. काही प्रकरणांमध्ये, शक्यतो डीएनए जुळणीसाठी ऊती, केस किंवा नखे नमुने ठेवले जातात.

हेही वाचा

मुंबई-पुणे-सोलापूर वंदे भारतच्या डब्ब्यांची संख्या वाढवली

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विलंब