गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडं केली आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात परमबीर सिंह यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार, परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकेतील मागण्यांवर बोट ठेवत ही जनहित याचिका कशी? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. त्यावर परमबीर यांच्या वकिलांनी ही जनहित याचिका कशी? हे पुढील सुनावणीदरम्यान पटवून देणार असं सांगितलं. या याचिकेवर बुधवारी तातडीची सुनावणी करण्याचा निर्णय यावेळी उच्च न्यायालयाने घेतला.
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत परमबीर सिंग यांनी पोलिसांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी अनिल देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात ते वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. याशिवाय राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असून, तसे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी केली आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
