गेल्या आठवड्याभरात न्यूज चॅनल असो वा वर्तमानपत्र, एक बातमी हमखास वाचायला मिळते. ती म्हणजे आज खड्ड्यात पडून दुसरा बळी, तिसरा बळी, चौथा बळी. असे खड्ड्यात पडून बळींवर बळी जात आहेत. मग ते कल्याण असो वा नवी मुंबई असो. खड्ड्यात पडून दररोज कुणी ना कुणी मरतंय, कुणी जखमी होतंय. पादचारी, वाहनचालक-प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावरून जावं लागतंय. म्हणजे सध्या नागरिकांना रस्त्यावरून चालणंही या खड्ड्यांमुळं मुश्किल झालं आहे. एकप्रकारची भितीच जणू सर्वांमध्ये आहे.
दुसरीकडं मात्र या खड्ड्यांची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, सर्वात आधी खड्डे होऊ नयेत असं काम करण्याची वा झालेच तर ते त्वरीत बुजवण्याची जबाबदारी ज्या महापालिकांवर आहे, त्या पालिकांना या खड्ड्याचं वा त्यात बडून बळी जाणाऱ्यांचं काही सोयरसुतकच नाही, असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती नको ठरायला. अाणि असं का वाटू नये? असं वाटायला या यंत्रणांनी भाग पाडलं आहे. कारण खड्ड्यांची आणि त्यात बडून मरणाऱ्यांची, जखमी होणाऱ्यांची जबाबदारी स्विकारताना कुठलीही पालिका दिसत नाही. कुणाही अधिकाऱ्याची-कंत्राटदाराची चौकशी होताना दिसत नाही. चौकशीच होत नसल्यानं कारवाईचा तर प्रश्नच येत नाही.
कल्याणमध्ये एक-दोन नव्हे तर पाच बळी खड्ड्यांनं घेतले आहेत. तर नुकतंच सायन-पनवेल मार्गावरील तुर्भे इथं एकाचा बळी गेला असून एक जण गंभीर जखमी आहे. कल्याणमध्ये तर रस्ते आहेत का असा प्रश्न कल्याणकारांना पडला आहे. कारण कल्याणमधील एकही रस्ता असा नाही की ज्यावर खड्डे नाहीत. शिवाजी चौक ते महंमद अली चौक असा एक छोटसा पुल कल्याणमध्ये आहे. या रस्त्यावर म्हणे चारचाकी वाहन अडकून बसेल इतका मोठा खड्डा पडला आहे. पण तरीही या रस्त्याकडून पालिका ढुंकूनही बघत नसल्याचा आरोप कल्याणकर करत आहेत. तर पालिकेला मात्र चिंता नाही.
खड्डे बुजवण्यासाठी १३ कोटी रुपयांचं कंत्राट दिलं आहे. खड्डे बुजवले जात अाहेत. पण बुजवलेल्या खड्ड्यांवरच पुन्हा खड्डे पडत आहेत. त्यामुळं कल्याणकरांमध्ये आता भितीचं वातावरण आहे. पण त्यापलीकडं जाऊन आता कल्याणकर आक्रमक झाले आहेत. त्यातूनच खड्ड्यांच्या प्रश्नावर कल्याणमध्ये जनआंदोलन सुरू झालं आहे.
सरकारी यंत्रणा ढिम्म त्या ढिम्मच
कोणी खड्ड्यांमध्ये झाडं लावतं, तर कोणी घरी सुखरूप पोहचलो म्हणून खडीसाखर वाटतं, तर कुठं नवीन खड्डा दिसल्याबरोबर त्या खड्ड्याचं बारसं घातलं जातं, अशा मार्गाने नागरिक पालिका आणि सरकारचा निषेध करत आहेत. पण पालिका-सरकार ढिम्म ते ढिम्मच. कल्याणमधील पाचपैकी दोन बळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा (एमएसआरडीसी)च्या रस्त्यांवरील खड्ड्यात पडून गेले आहेत. एकूणच एमएसआरडीसीचंही रस्त्याचं काम खराब असून त्यांचंही खड्ड्यांकडं वा खड्डे बुजवण्याकडं कोणतंही लक्ष नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
कल्याणमध्ये ही गत तर मुंबईचं मग काय विचारायलाच नको. मुंबईतही खड्ड्यांचं साम्राज्य आहे. खड्ड्यातून जीव मुठीत घेऊन वाट काढताना मुंबईकरांची चांगलीच दमछाक होते. पण पालिका मात्र कधी खड्डे बुजवल्याचा दावा करतेय, तर कधी ३०० च खड्डे रस्त्यावर असल्याचा दावा करतेय. तर पालिकेतील विरोधक-पहारेकरी हा दावा खोटा असल्याचा, खड्डयाचा आकडा खोटा असल्याचा म्हणत राजकारण करण्यात दंग आहेत. हीच गत राज्यात सत्तेत असलेल्यांची. मुंबईतील खड्डे राष्ट्रीय स्तरावर पोहचले. खड्ड्यांवरून मुंबईची दिल्लीतच छि-थू झाली. अगदी मुंबईतील खड्ड्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला झापलंय. खड्डे पडतातच कसे असं विचारतानाच सर्वोच्च न्यालायानं खड्ड्यांची माहिती थेट केंद्र सरकारकडून मागवली आहे.
दिल्लीमध्ये मुंबईचे खड्डे गाजत असताना, सर्वोच्च न्यायालय खड्ड्यांवरून सरकारला झापत असतानाही पालिका नेमकं काय करतेय हा सर्वसामान्यांना पडलेला मोठा प्रश्न आहे. कारण रस्त्यांवरील खड्डे वाढतानाच पाहायला मिळत आहेत. पालिका तर पालिका अाहे, पण इथं मुख्यमंत्रीही जी खड्ड्यांची आकडेवारी सांगतात ती आश्चर्यचकीत करणारी आहे. मुंबईतील शेकडो रस्ते असून प्रत्येक रस्त्यावर खड्डा असताना मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हणतात की, मुंबईत केवळ चार हजारच खड्डे आहेत.
आता मुख्यमंत्र्यांच्या पुढं जात राज्यातील रस्त्यांची जबाबदारी ज्या राज्य सरकारवर आहे, ज्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांवर आहे, त्याच सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी, चंद्रकांत पाटील यांनी तर खड्ड्यांबाबत बेताल वक्तव्य करत खड्ड्यात जावो जनता, आम्हाला नाही कसली चिंता हेच दाखवून दिलं आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील खड्डे आणि त्यात पडून गेलेल्या बळींबद्दल पाटील यांना प्रसारमाध्यमांनी विचारलं असता, चक्क आपल्याला पाच जणांचा बळी गेल्याबद्दल काहीच माहीत नसल्याचं धक्कादायक विधान केलं आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमधून खड्ड्याच्या-खड्ड्यामुळं होणाऱ्या मृत्यूच्या बातम्या सुरू असताना मंत्री म्हणतात मला काहीच माहीत नाही. हे सर्वसामान्यांना पचणारं तर नाहीच. पण असं वक्तव्य करणाऱ्यांविरोधात राग निर्माण करणारं नक्कीच आहे. तर मंत्री एवढ्यावरच थांबले नाही, तर ते पुढं म्हणाले, ज्या रस्त्यावरील खड्ड्यामुळं पाच बळी गेले, त्या रस्त्यावरून पाच लाख लोकही गेले असतील. त्यापैकी पाच जणांचा जीव गेला. त्यात रस्त्याचा दोष असेल तर बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करू, असंही विधान मंत्र्यांनी केलं आहे.
या विधानानंतर पाटील यांच्यावर सर्वच स्तरातून टीका होऊ लागली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे असं विधान करतानाच पाटील यांनी हात वर करत खड्ड्यांची सर्वस्वी जबाबदारी त्या त्या पालिकेवर ढकलली आहे. एकूणच काय सरकारी यंत्रणा असो वा सरकार वा मंत्री सर्वच निर्ढावलेले असून कर भरणाऱ्या जनतेला मात्र जीव मुठीत घेऊन जगावं लागत आहे, नाहक बळी घालवावा लागत आहे हेच खरं. तुमच्या जगण्या-मरण्याशी यांना काही देणंघेणं नाही हे खरं.
मुंबईकरांनो आता जागे व्हा...
त्यामुळं आता नागरिकांनीही विचार करण्याची वेळ आली आहे. खड्डयांविरोधात कल्याणमधील नागरिकांनी एकत्र येत जसं जनआंदोलन उभारलं आहे, पालिकेच्या नाकात दम आणत खड्ड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणं मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे अशा सर्वच ठिकाणच्या नागरिकांनी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कल्याणमध्ये नागरिक रस्त्यावर उतरू शकतात तर मुंबईत का नाही. पालिकेला आपण कर भरतो त्यामुळं आपल्याला आवश्यक त्या सुविधा, त्यातही निदान सुखानं चालता यावं, जाता-येता यावं इतकी तरी सुविधा देणं हे त्यांचं कर्तव्य आहे हे ठासून सांगण्याची वेळ आली आहे. कारण खरंच यंत्रणांना, सरकारला आपली चिंता नाही तेव्हा आपल्याच आपली चिंता करावी लागणार. नाही तर मग खड्डा आहेच, जीव घ्यायला.
हेही वाचा -
अखेर महापालिकेच्या ‘सी’, ‘बी’ विभागाला लाभले सहायक आयुक्त
महिलेची ट्रेनमध्येच प्रसुती, जुळ्यांना दिला जन्म
Share
Tweet
