कौटुंबिक संघर्षाच्या (family conflict) प्रकरणांमध्ये, विशेषतः जेव्हा विभक्त जोडप्यांमध्ये मुलांच्या ताब्यासाठी (child custody) भांडणे होतात, तेव्हा मुलांना बहुतेकदा सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागतो.
मुलांचा आवाज आणि इच्छा क्वचितच ऐकल्या जातात आणि ते शांतपणे भावनिक वेदना सहन करतात. एका जनहित याचिकेत (PIL) आता न्यायालयाला अशी विनंती करण्यात आली आहे की अशा वादात असलेल्या मुलांना त्यांचे विचार स्पष्टपणे मांडण्यास मदत करण्यासाठी स्वतंत्र वकील दिले जावेत.
या याचिकेला उत्तर देताना महाराष्ट्र राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने स्पष्ट केले की मुलांना कायदेशीर मदत देण्याची राष्ट्रीय योजना सप्टेंबर 2024 मध्ये सुरू झालील होती.
या योजनेचा एक भाग म्हणून, नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात मुलांसाठी कायदेशीर सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली आणि त्यांच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
अधिकाऱ्यांनी शाळा, महाविद्यालये, गावे आणि इतर ठिकाणी जागरूकता कार्यक्रम देखील चालवले. तथापि, कुटुंब न्यायालयांनी अद्याप या केंद्रांमधील मुलांसाठी कायदेशीर मदतीची विनंती केलेली नाही.
दरम्यान, महिला आणि बाल विकास विभागाने न्यायालयाला सांगितले की मे 2015 च्या सरकारी आदेशानुसार कुटुंबे किंवा पालकांना मुलासाठी वकील निवडण्याची परवानगी आहे. जर त्यांना परवडत नसेल, तर कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने मोफत वकील देणे अपेक्षित आहे.
याचिकाकर्त्या अधिवक्ता श्रद्धा दळवी यांनी बाल कायदेशीर मदत उपक्रमांतर्गत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली आहे. केवळ POCSO प्रकरणांसाठीच नाही तर कौटुंबिक वादांमध्ये मुलांच्या ताब्याच्या समस्यांसाठी देखील ही मागणी केली आहे.
कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायद्याद्वारे अधिकृतपणे वकिलांची नियुक्ती करावी अशी त्यांची इच्छा आहे जेणेकरून मुलांना मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकेल.
दळवी यांनी यावर भर दिला की अशा कायदेशीर बाबींमध्ये मुलांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि त्यांना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागतो.
विशेषतः दरवर्षी देशभरात 2 लाखांहून अधिक वैवाहिक वाद दाखल होतात आणि एकट्या मुंबईत 10,000 हून अधिक मुले वारंवार भावनिक त्रासाला सामोरे जातात.
त्यांच्यासाठी वकील नियुक्त केल्याने त्यांचे मत ऐकले जाईल आणि त्यांना प्रक्रियेतून निष्पक्ष आणि संतुलित मार्गाने मार्गदर्शन करण्यास मदत होईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
