देशात ई-सिगारेटच्या वापरामुळं घातक धूम्रपानाच्या संख्येत मोठी घट झाली होती. मात्र, केंद्र सरकारनं ई-सिगारेटवर बंदी घातली. ई-सिगारेटवरील या बंदीमुळं लोक पुन्हा प्राणघातक धूम्रपानाकडं वळण्याची शक्यात आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारच्या ई-सिगारेटबंदी निर्णयाविरुद्ध देशभरातील ई-सिगारेट समर्थक निषेध व्यक्त करीत आहेत. ई-सिगारेटच्या उपभोक्त्यांची संस्था असलेल्या ‘असोसिएशन ऑफ व्हेपर्स इंडिया’ (एव्हीआय) संस्थेच्या प्रतिनिधींनी देशभरातील विविध शहरांमध्ये या विरोधात निषेध बैठका घेतल्या.
धूम्रपानामुळं भारतात दर वर्षी सुमारे १० लाख जणांचा मृत्यू होतो. ई-सिगारेटबंदीचा एकतर्फी निर्णय तंबाखू उद्योगाच्या हितसंबंधांवर आधारित आहे. सरकार सार्वजनिक आरोग्य तसेच मानवी हक्कांकडे दुर्लक्ष करून घातक सिगरेटच्या अर्थकारणाला पाठीशी घालत आहे, अशी भूमिका एव्हीआयनं मुंबई येथील पत्रकार परिषदेत मांडली. तसंच, ई-सिगारेटवरील बंदी उठविण्याची मागणी केली.
‘ई-सिगरेट्समध्ये पारंपरिक तंबाखूचं ज्वलन होत नाही आणि त्यामुळे टार किंवा कार्बन मोनोक्साइड हे घातक घटक निर्माण होत नाहीत. दरम्यान, या प्रकरणी ई-सिगरेट्समुळं कमी होणाऱ्या धोक्याबाबत एव्हीआयद्वारे जागृती करण्यात येणार असून स्वाक्षऱ्या केलेली याचिका संघटनेच्या वतीनं पंतप्रधानांना पाठविण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
धोकादायक इमारतींचा होणार पुनर्विकास
मच्छिमारांच्या मुलांना तटरक्षक दलात संधी, विशेष भरती प्रक्रिया राबवणार
Share
Tweet
