आरे कॉलनीत अनधिकृतरित्या व्यायामशाळेचे बांधकाम केल्याप्रकरणी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्याविरुद्ध 27 जून 2016 पासून खटला चालू आहे. गुरुवारी एका वर्षानंतर जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या वेळेस त्यांनी लोकायुक्तांसमोर आपल्या वकिलांकरवी म्हाडाला लिहिलेले पत्र सादर करत या प्रकरणी सपशेल शरणागती पत्करली. या पत्रात ही जागा आपली नसून म्हाडाने ती परत आपल्या ताब्यात घ्यावी, असे लिहिले होते. पण म्हाडाने सदर प्रकरण लोकायुक्तांसमोर न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे पुढची कारवाई शक्य नसल्याचे वायकर यांना सांगितल्याने त्यांच्यापुढील अडचणी कायम आहेत.
या अनधिकृत बांधकामाबद्दल रवींद्र वायकर यांच्या विरोधात 27 जून 2016 रोजी मुंबई काँग्रेसने लोकायुक्तांकडे एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत आरेतील आदिवासींना सोयी सुविधा देण्याच्या नावाखाली जमिनीचा मोठा भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर त्यांनी व्यायामशाळा बांधली. या अनधिकृत व्यायामशाळेचा स्वतःच्या विकासासाठी वापर केल्याबद्दल वायकर यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
वास्तविक 350 मीटर जागा मंजूर झालेली असताना वायकर यांनी नियम तोडून जास्त बांधकाम तसेच मंजूर जमिनीपेक्षा जास्त जमीन ताब्यात घेतली. त्यावेळी वायकर यांनी या बांधकामामध्ये काहीही अवैध नसल्याचा कांगावा केला होता. परंतु जवळपास वर्षभरानंतर त्यांनी आपली चूक मान्य करत ही जागा अवैध असल्याचे मान्य केले आहे.
वायकरांनी आपला गुन्हा कबुल केला असला, तरी त्यामुळे त्यांचा गुन्हा कमी होत नाही. वायकर यांच्यावर योग्य ती कारवाई व्हायलाच हवी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 3 जुलै 2017 रोजी होणार आहे.
Share
Tweet
