नव्या वर्षात मालमत्ता खरेदी-विक्री करणाऱ्या ग्राहकांना राज्य सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. स्टॅम्प ड्युटी अर्थात मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या पद्धतीत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नुकताच बदल केला आहे. याआधी कार्पेट एरिया आणि २० टक्के बिल्ट अप एरिया यानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते.
मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतलेल्या नव्या नियमानुसार आता कार्पेट एरिया आणि १० टक्के बिल्ट अप एरियानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या रकमेत १० टक्क्यांनी घट होणार असल्याने मुद्रांक शुल्काचा भार आता हलका होणार असल्याचे म्हणत या निर्णयाचे ग्राहकांसह बांधकाम क्षेत्राकडून स्वागत होत आहे.
बांधकाम क्षेत्रासाठी रेरा कायदा लागू झाला असून राज्यात महारेराची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या महारेरातील तरतुदीनुसार अंतर्गत भिंतींचाही समावेश कार्पेट एरियामध्ये करण्यात आला आहे. असे असताना मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी जे बाजारमूल्य अर्थात रेडीरेकनरचे दर काढले जातात, त्यावेळी कार्पेट एरिया आणि २० टक्के बिल्ट अप एरिया अर्थात अंतर्गत भिंतींचाही समावेश बिल्टअप एरियामध्ये केला जातो. त्यामुळे महारेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार बिल्टअप एरियातून अंतर्गत भिंती वगळत त्यांचा कार्पेट एरियामध्ये समावेश करत बाजारमूल्य (रेडीरेकनर) ठरवावे, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातील एमसीएचआय आणि महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनसह अन्य संघटनांकडून केली जात होती.
अखेर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मुद्रांक शुल्क ठरवण्यासाठी जे बाजारमूल्य काढले जाते ते काढण्याच्या पद्धतीत बदल करत ही मागणी मान्य केली आहे. २ जानेवारी रोजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने एक परिपत्रक जारी केले असून त्यानुसार आता कार्पेट एरियामध्ये अंतर्गत भिंतींचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कार्पेट एरिया आणि १० टक्के बिल्ट अप एरियानुसार स्टॅम्प ड्युटीसाठीचे बाजारमूल्य ठरवले जाणार आहे.
या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर आता ग्राहकांना भराव्या लागणाऱ्या स्टॅम्प ड्युटीच्या रकमेत किमान १० टक्क्यांपर्यंतची घट झाली असून ग्राहकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब असल्याची माहिती महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २ जानेवारीपासूनच सुरू झाल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
