'रिअर इस्टेट रेग्युलेटरी अथाॅरिटी' (रेरा) कायद्यानुसार 'महारेरा'च्या निर्णयाविरोधात तक्रारदारांना अपील करण्यासाठी अपिलीय न्यायाधिकरणाची तरतूद आहे. मात्र 'महारेरा' कायद्याची अंमलबजावणी सुरु होऊन ७ महिने उलटले तरी अपिलीय न्यायाधिकरणाचा पत्ता नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना थेट उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असून ते खर्चिक ठरत आहे. आता मात्र तक्रारदरांची ही गैरसोय दूर झाली आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, पण सरकारकडून अपिलीय न्यायाधिकरण म्हणून महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, बृहन्मुंबईला (हंगामी अपिलीय न्यायाधिकरण) अधिकार देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचं परिपत्रक नुकतंच गृहनिर्माण विभागाकडून जारी करण्यात आल्याची माहिती महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
रेरा कायद्यानुसार मे २०१६ मध्येच अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना होणं आवश्यक होतं. कायमस्वरूपी अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापण्यात काही अडचणी येत असतील तर मे २०१६ ते मे २०१७ मध्ये हंगामी अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना करणंही बंधनकारक होतं. मात्र सरकारने दीड वर्षाच्या काळात ना कायमस्वरूपी ना हंगामी अपिलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना केली.
असं असताना आता अचानक सरकारकडून महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, बृहन्मुंबईला हंगामी अपिलीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बिल्डर असो वा तक्रारदार यांना या न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे.
कायमस्वरूपी न्यायाधिकरणाची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून उचलून धरण्यात आली असताना सरकारने हंगामी नायाधिकरणाची नियुक्ती करत ग्राहकांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. यातून सरकार रेरा कायद्याबाबत गंभीर नाही, ग्राहक हिताचं त्यांना देणंघेणं नाही हेच स्पष्ट होत आहे.
कायमस्वरूपी न्यायाधिकरण स्थापन का केले जात नाही? हा आमचा खरा प्रश्न आहे. या हंगामी न्यायाधिकरणाला आमचा विरोध असून यासंबंधी लवकरच ग्राहक पंचायत सरकारकडे पाठपुरावा करेल.
- अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
हेही वाचा-
कन्व्हेयन्स करून देण्यास २१ वर्षे टाळाटाळ, बिल्डरला २ वर्षांचा तुरूंगवास
१९ महिने होऊनही महारेरा अपील लवादाचा पत्ता नाही
न्यायालयाची पायरी चढाल, तर 'रेरा'चे दरवाजे बंद? का ते वाचा
Share
Tweet
