एखाद्या दुकानात पाणी, दूध किंवा कोल्ड्रिंक्स घेण्यासाठी तुम्ही जाता, तेव्हा तुम्हाला हमखास हा अनुभव आला असेल. दुकानदार एमआरपीपेक्षा एक किंवा दोन रूपये जास्त वाढवून मागतो. 'कूलिंग चार्जेस घ्यावे लागतात साहेब' असं उत्तर आपल्याला ऐकायला मिळतं. पण तुम्हाला हे माहिती आहे का? की मूळ किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीला वस्तू विकणं हा गुन्हा आहे? एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीला वस्तू विकल्यास दुकानदाराला दंड आकाराला जाऊ शकतो. प्रसंगी, त्याला तुरुंगातही जावं लागू शकतं. तुम्हाला कदाचित या गोष्टीची कल्पना नसावी. पण सरकारनं स्वत: याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.
फेडरेशन ऑफ हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरआय)ने दाखल केलेल्या एका याचिकेसंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी, ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने ही माहिती न्यायालयाला दिली.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अशा प्रकारे अधिक किंमतीमध्ये वस्तू विकणे हा ग्राहकांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. शिवाय यामुळे टॅक्स चोरीसारखे प्रकारही वाढतात. लीगल मेटरोलॉजी अॅक्टनुसार हा गुन्हा आहे.
२०१५मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशा दुकानदारांवर कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्याविरोधात हॉटेल असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने ही माहिती दिली.
लीगल मेटरोलॉजी कायद्याच्या कलम ३६ नुसार अशा प्रकारे कुणी एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीत वस्तू विकत असेल, तर त्याला पहिला गुन्हा म्हणून २५ हजार रूपये, दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास ५० हजार आणि वारंवार असा गुन्हा केल्यास १ लाखांचा दंड किंवा तुरुंगवास अशा शिक्षेची तरतूद आहे.
Share
Tweet
