दक्षिण मुंबईतील (south mumbai) जुन्या इमारतींचे रखडलेले सात प्रकल्प (project) लवकरच म्हाडाच्या (MHADA) मुंबई (mumbai) इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लागणार आहेत. सातपैकी पाच प्रकल्पांतील भूखंडांच्या संपादनाच्या प्रक्रियेला मंडळाने वेग दिला आहे.

या पाचही प्रकल्पांतील भूखंडाच्या संपादनासाठी सध्या सूचना-हरकती मागविण्यात येत आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मंडळ भूसंपादनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवणार आहे. त्यानंतर पुनर्विकासाच्या कामास सुरुवात केली जाईल.

त्याच वेळी सरकारने अन्य दोन प्रकल्पांतील इमारतींचे संपादन करण्यासही मान्यता दिली आहे. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर या दोन प्रकल्पांतील भूखंडाच्या संपादनाची प्रक्रिया दुरुस्ती मंडळ राबवणार आहे.

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर असून आजच्या घडीला अंदाजे 14 हजार इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे.

त्यानुसार रखडलेल्या, विकासकाने वा मालकाने अर्धवट अवस्थेत सोडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी या धोरणात 91 (अ) ची तरतूद केली आहे. या तरतुदीनुसार असे प्रकल्प दुरुस्ती मंडळाला ताब्यात घेऊन मार्गी लावला जाईल. दक्षिण मुंबईत सध्या असे 67 प्रकल्प (project) आहेत.

त्यापैकी सात प्रकल्प ताब्यात घेऊन इमारतींच्या भूखंडांच्या संपादनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. पानवाला चाळ क्र. 2 आणि 3, तारानाथ निवास (लालबाग), आर. के. बिल्डिंग क्रमांक 1 व 2, स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग (दादर पश्चिम), नानाभाई चाळ (परळ व्हिलेज), जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (माहीम) आणि म्हात्रे बिल्डिंग (गिरगाव) असे हे सात प्रकल्प आहेत.

या सात प्रकल्पांपैकी पाच प्रस्तावांच्या भूसंपादनास राज्य सरकारने याआधीच मान्यता दिली. ही मान्यता मिळाल्यानंतर इमारतींच्या भूखंडांच्या संपादनासाठी मंडळाने सूचना-हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत रहिवाशांना सूचना-हरकती सादर करता येतील, अशी माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

हेही वाचा

मुंबई पोलिसांतर्फे मतदान केंद्रांजवळ कडेकोट बंदोबस्त

मालाडमध्ये विजेचा धक्का लागून तरुणाचा मृत्यू