कोळीणींना नगरसेवक निधीतून बॉक्स द्या; सेना- भाजपाचीही मागणी

प्लास्टिक पिशव्या व थर्माकोलच्या वस्तूंवर बंदी लागू करण्यात आल्यामुळे कोळी भगिनी वापरत असलेल्या थर्माकोलच्या बॉक्सवरही कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे या कोळी भगिनींना फायबरच्या बॉक्सचा पुरवठा महापालिकेच्यावतीनं करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली होती. अाता या मागणीला शिवसेना आणि भाजपानेही पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेचे सचिन पडवळ आणि भाजपाच्या शीतल गंभीर यांनीही कोळी भगिनींना मासे टिकवण्यासाठी पर्यावरणपूरक असे फायबरचे बॉक्स नगरसेवक निधीतून उपलब्ध करून देण्याची मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे.

प्लास्टिक, फायबरचे खोके महाग

प्लास्टिक बंदी लागू करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून कोळी भगिनींना फायबरचे बॉक्स महापालिकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता शिवसेनेचे सचिन पडवळ यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे मुंबईतील नागरिकांना कचऱ्यासाठी नगरसेवक निधीतून कचराकुंड्या पुरवल्या जातात, त्याच धर्तीवर परवानाधारक मासळी विक्रेत्यांना त्यांची मासळी ठेवण्यासाठी पर्यावरण पूरक खोके नगरसेवक निधीतून देण्यासाठी नगरसेवक निधी वापराचे निकष बदलण्याची सूचना केली आहे. भाजपाच्या शीतल गंभीर-देसाई यांनीही अशाचप्रकारे मागणी केली आहे. थर्माकोलला पर्याय म्हणून उपलब्ध असणारे प्लास्टिक अथवा फायबरचे खोके वापरले जातात. त्या खोक्यांची किंमत जास्त असल्यामुळे ते खोके विकत घेणं मासळी विक्रेत्यांच्या आवाक्याबाहेरचं असतं. त्यामुळे हे खोके नगरेसवक निधीतून देण्याची मागणी शीतल गंभीर यांनी केली आहे.

एकाच आशयाच्या दोन सूचना

मुंबई महापालिकेच्या कामकाजात मांडण्यात येणाऱ्या ठरावाच्या सूचना एकाच प्रकारच्या नसाव्यात. परंतू शिवसेनेचे सचिन पडवळ आणि भाजपाच्या शीतल गंभीर-देसाई यांची एकच मागणी असून हे खोके नगरसेवक निधीतून उपलब्ध करून देण्यात यावे यासाठी नगरसेवक निधीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची सूचना त्यांनी मांडली आहे. एकाच आशयाच्या दोन ठरावाच्या सूचना मांडल्या जात असताना त्यातील एक स्वीकारल्यानंतर दुसरी नाकारणं आवश्यक होतं. परंतू तसं न करता चिटणीस विभागानं या दोन्ही ठरावाच्या सूचना स्वीकारून नियमांना आणि प्रथा - परंपरांनाच हरताळ फासला आहे.

चिटणीस विभागाचा सावळागोंधळ

यापूर्वी झाडं पडून मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांना पाच लाख रुपये दिले जावेत, अशा आशयाच्या शिवसेनेच्या समृध्दी काते आणि भाजपाचे प्रकाश गंगाधरे यांच्या ठरावाच्या सूचना मांडल्या गेल्या होत्या. सभागृहात या दोन्ही सूचना एकच असल्याची बाब माजी महापौर श्रध्दा जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतरही चिटणीस विभागाचा सावळगोंधळ सुरुच असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

हेही वाचा -

लोअर परळ पूल ४ दिवसांनी खुला

हिंदी, ऊर्दु माध्यमाच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढतेय झपाट्याने