एका बाजूला मुंबईत प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईमुळे दुकानदार त्रस्त झाले आहेत. तर दुसरीकडे ही कारवाई करताना नगरसेवकांना विश्वासात घेतलं जात नसल्याचं म्हणत नाराज नगरसेवकांनी सर्व नगरसेवकांना प्लास्टिक बंदीबाबतच प्रशिक्षण देण्याची मागणी स्थायी समितीत केली. प्लास्टिक बंदीसंदर्भात भरवण्यात आलेल्या प्रदर्शनात प्रशासनाने राजशिष्टाचार न पाळता नगरसेवकांसह गटनेत्यांना अपमानित केल्याचा आरोप करत स्थायी समितीने राजशिष्टाचार अधिकाऱ्यासह प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी बुधवारी केली.
प्लास्टिक पिशव्यांसह थर्माकोल बंदीला पर्याय असलेल्या वस्तूंचं प्रदर्शन वरळी भरवण्यात आलं होतं. या प्रदर्शनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात सभागृहनेत्या विशाखा राऊत, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, गटनेते रईस शेख यांना व्यासपीठावर बसू न देता समोरील जागेत बसण्यास सांगितलं. तसंच गटनेत्यांसह नगरसेवकांना या कार्यक्रमाचं कोणतंही निमंत्रण देण्यात आलं नव्हतं ही बाब हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी निदर्शनास आणून देत प्रशासनाचा निषेध केला.
सत्ताधारी शिवसेना प्रदर्शनात मानाचं ताट मिळालं नाही म्हणून नाराज आहे. परंतु मुंबईकर प्लास्टिक बंदीच्या दंडात्मक कारवाईमुळे त्रस्त आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. या बाबतच्या नियमावलीतच गोंधळ असून प्रभाग स्तरावर जनजागृतीपर प्रदर्शन भरवून नगरसेवकांना याची माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका राखी जाधव यांनी केली.
स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते ही संविधानिक पदे आहेत. त्यांना मानाचं स्थान आहे. परंतु हा कार्यक्रम महापालिकेचा होता की एका पक्षाचा सवाल करत भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी याच जागेवर अमिताभ बच्चन यांच्या हस्ते कचरा संदर्भात प्रदर्शन भरवले होतं, तेव्हाही महापालिकेतील नेत्यांना व्यासपीठावर स्थान दिलं नव्हतं. त्यामुळे तेव्हा तुम्ही अपमान गिळून गप्प का बसलात? असा सवाल केला.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याचा निषेध करत आपल्या या प्रदर्शनाचे निमंत्रणही आले नव्हतं असं सांगितलं. ही दंडात्मक कारवाई म्हणजे खंडणीचा परवानाच दिल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी नगरसेवकांपेक्षा प्रशासनाला एनजीओ महत्वाचे वाटतात. त्यामुळे नगरसेवकांना मान द्यायचा नसेल तर महापालिकेने कार्यक्रम घेऊन नये, असा सल्लाच दिला.
यावर अतिरिक्त् आयुक्त विजय सिंघल यांनी आपल्याकडून राजशिष्टाचार नेहमीच पाळला जातो आणि पुढेही पाळला जाईल. मात्र कोणत्याही नगरसेवकांचा अथवा गटनेत्यांचा अपमान होईल, असं कृत्य माझ्या हातून झालेलं नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर हा हरकतीचा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी राखून ठेवला.
हेही वाचा-
प्लास्टिक बंदी: संचलनानंतर कारवाईला सुरूवात!
प्लास्टिक बंदी : ४ दिवसांमध्ये १० लाख ५० हजारांचा दंड वसूल
मुंबई लाइव्ह इम्पॅक्ट: कोळी भगिनींनो बिनधास्त वापरा थर्माकोल बॉक्स!
Share
Tweet
