मुंबईचा २०१४-३४ चा विकास आराखड्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असली तरी या विकास आराखड्यामध्ये अनेक त्रुटी अाहेत. यामध्ये महापालिका आयुक्तांनाच अधिकार देत महापालिकेचे अधिकार कमी करण्ण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे अधिकार कमी करण्यात आलेला हा विकास आराखडा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या विकास आराखड्यावरून शिवसेना आणि भाजपा सरकारमध्ये जुंपली जाणार आहे.
विकास आराखड्यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या नियोजन समितीने आणि त्यानंतर महापालिका सभागृहात मंजुरी देताना अनेक सूचनांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता. नियोजन समिती व सभागृहात एकूण २ हजार ७०० सूचना केल्या होत्या. यापैकी केवळ दोन हजार सूचना स्वीकारल्या गेल्या. महापालिकेने केलेल्या सर्वच सूचना या स्वीकारायला हव्या होत्या. परंतू, तसं झालं नाही. त्यामुळे एकप्रकारे महापालिकेचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने आयुक्तांना हाताशी धरून केल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला आहे.
एका बाजूला जनतेच्या आणि नगरसेवकांच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली जात असतानाच दुसरीकडे आयुक्तांना अधिकार बहाल करण्यात आले. आयुक्तांना, पदनिर्देशित व आरक्षण बदलण्याचे तसेच हेरिटेज समितीचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे राज्य शासनाने आयुक्तांच्या माध्यमातून या विकास आराखडयात हस्तक्षेप करत महापालिकेचे अधिकार कमी केले आहेत. हे सर्व जाणीवपूर्वक होत आहे.
त्यामुळे या विकास आराखड्यात अनेक त्रुटी असून नगरसेवकांच्या सूचनांचा विचार न झाल्याने हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. जर या विकास आराखड्याचा स्वीकार केल्यास भविष्यात मुंबईचा सत्यानाश होईल. त्यामुळे या विकास आराखड्यात फेरबदल करून सर्वंकष विचार करून सूचनांचा समावेश केला जावा, यासाठी हा विकास आराखडा रद्द करावा, असं यशवंत जाधव यांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारने संपूर्ण विकास आराखडा हा इंग्रजीतून बनवला आहे. मुंबई महापालिकेने सरकारला मराठी व इंग्रजी भाषेतून विकास आराखडा सादर केला होता. परंतू सरकारने मंजूर करून प्रसिध्द केलेला विकास आराखडा हा इंग्रजीतून अाहे. आपण स्वत: नगरविकास खात्याच्या सचिवांशी संपर्क साधला असता, हा आराखडा महापालिकेने मराठी करावा, असं सांगितलं आहे.
मंत्रालयाचं सर्व कामकाज हे मराठीतून चालतं. मात्र, जाणीवपूर्वक इंग्रजीतून हा विकास आराखडा प्रसिध्द करून सरकारने मराठी भाषेचा तर अवमान केलाच आहे. शिवाय नगरसेवकांचा आणि जनतेचाही अवमान केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धती बदलणार
किती मॅनहोल्सना जाळ्या बसवल्या - न्यायालयाची बीएमसीला विचारणा
Share
Tweet
