मिठी नदीच्या विकासासाठी सुमारे 1100 कोटी रुपये खर्च करूनही अद्याप या प्रदूषित नाल्याला नदीचे रुप मिळू शकलेले नाही. या नदीला नाला बनवणाऱ्या झोपड्या, रासायनिक द्रव्यांचे कारखाने, कर्मर्शियलया गाळ्यांसह सांडपाणी आणि मलनि:स्सारण वाहिन्या अद्यापही वळवण्यात आलेल्या नाहीत. तरीही या प्रदूषित नदीचे काठ सुशोभित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत शिवसेनेने पावणे चार कोटी रुपयांची भर कंत्राटदाराच्या खिशात घातली आहे.

कुर्ला भागातील मिठी नदीच्या किनाऱ्याचे सुशोभिकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून त्यावर सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. याबाबत कंत्राटदाराची नियुक्ती करून त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीला आल्यावर भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी अद्यापही मिठी नदीत जाणारे सांडपाणी तसेच मलनि:स्साण वाहिन्यातील पाणी बंद झालेले नाही. या सर्व सांडपाण्याच्या वाहिन्या वळवणे आवश्यक आहे. एवढेच काय मिठी नदीच्या गेट क्रमांक दोन जवळील सिमेंट प्लांटमधील मटेरियल मिठी नदीतच टाकले जात आहे. त्यामुळे मिठी नदीच्या पाण्याचा दर्जा अद्यापही सुधारलेला नसून ती प्रदूषितच असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा

मिठी नदी प्रदूषित, फक्त किनारेच करणार सुशोभित

आधी मिठी नदीची पाहणी, नंतरच प्रस्तावाला मंजुरी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते राखी जाधव यांनी याला विरोध दर्शवत प्रदूषित नदीचे काठ सुशोभित करून एकप्रकारे नागरिकांचे आरोग्य बिघडवण्याचा प्रकार आहे. मुळात नदी प्रदूषित आहे, तर लोक याठिकाणी येऊन बसवणार कशी? असा सवाल करत जोपर्यंत नदी पूर्णपणे स्वच्छ होत नाही, तोपर्यंत सुशोभिकरणाची गरज नसल्याचे सांगितले.

नदीचा काठ सुशोभित करण्यात येत आहे, मग त्यातील गाळ काढण्यासाठी जागा कुठून ठेवणार? असा सवाल करत भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाऱ्याने याची पाहणी करून हा अहवाल बनवला याची विचारणा केली. तर भाजपाचे विद्यार्थी सिंह यांनी मिठी नदीवर आतापर्यंत 1100 कोटी रुपये खर्च केले तरीही ती प्रदूषित असल्याचे सांगत या सुशोभिकरणाला विरोध दर्शवला.

अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी यावेळी माहिती देताना, हे सुशोभिकरण मुंबई उपनगरे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून केले जाणार असून याठिकाणी पदपथ ही पेव्हर ब्लॉकने बनवली जाणार आहे. सहा मीटर रुंद आणि 530 मीटर लांबीचा हा पट्टा सुशोभित करण्यात येणार असल्याचे सिंघल यांनी सांगितले. मात्र, याला सर्वच सदस्यांचा विरोध असताना स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी घाईघाईत प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे सर्वच सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.