२०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण! पण, पैसे भरून मिळणार घर!!

मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास विधेयकाला बुधवारी नागपूर हिवाळी अधिवेशादरम्यान विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळाल्याने २००० नंतरच्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब आहे. मात्र त्याचवेळी २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकाला 'एसआरए' योजनेप्रमाणे झोपडीच्या मोबदल्यातील पक्के घर मोफत नव्हे, तर बांधकाम शुल्क आकारून देण्यात येणार आहे हे विशेष.

म्हणून रखडत होती योजना

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेद्वारे याआधी १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत झोपडीधारकांना मोफत पक्के, हक्काचं घर दिलं जात होतं. पण सरकारने मध्यंतरीच्या काळात २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याने सध्या २००० पर्यंतच्या झोपड्या 'एसआरए' योजनेत समाविष्ट आहेत. मात्र २००० नंतरच्या झोपड्यांची संख्याही मोठी असून या झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मार्गी लावण्याची मागणी होती. महत्त्वाचं म्हणजे २००० नंतरच्या झोपड्यांना संरक्षण नसल्याने ७० टक्के रहिवासी अपात्र ठरत होते. त्यामुळे 'एसआरए' योजनाही रखडत होत्या.

किती लाखांत घर?

या धर्तीवर २००० नंतरच्या झोपड्यांचा प्रश्न निकाली लावण्यासाठी राज्य सरकारने २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेत त्यासंबंधीचं विधेयक अखेर विधानसभेत मंजूर केलं आहे. त्यानुसार आता २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना 'एसआरए' नव्हे, तर पंतप्रधान आवास योजनेत सामावून घेत अशा झोपडीधारकांना बांधकाम शुल्कात घर दिले जाणार आहे. त्यामुळे साधारणत १० ते १२ लाखांपर्यंत झोपडीधारकांना घर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पक्के घर दिले जाणार असल्याने प्रत्येक झोपडीधारकाला केंद्र सरकारकडून अडीच लाखाचे अनुदानही मिळणार आहे. त्यामुळे ७.३० ते ९.३० लाखांत घर मिळण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-

आता २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना मिळणार पक्की घरं

बिल्डरांनो, एसपीपीएलकडून कर्ज घ्याल, तर एसआरए प्रकल्प मार्गी लावाच