राज्यात वाहनांच्या वेगावर नव्यानं मर्यादा


SHARE

द्रुतगती महामार्गावर वाहन चालक वेगमर्यादेच्या नियमांच उल्लंघन करत असल्यानं मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. त्यामुळं या अपघातांना आळा घालण्यासाठी राज्यात वाहनांच्या वेगावर नव्यानं मर्यादा आणण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सोमवारपासून करण्यात आली आहे. द्रुतगती महामार्गासह (एक्स्प्रेस वे), चार मार्गिका रस्ते आणि महापालिका हद्दीतील रस्त्यांवर या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी दिली.

वेगमर्यादा

द्रुतगती महामार्गावर ८ पेक्षा कमी आसनी वाहनांसाठीची प्रतितास १२० किलोमीटरची वेगमर्यादा १०० पर्यंत खाली आणली आहे, तर ९ पेक्षा जास्त आसन क्षमतेच्या वाहनांची वेगमर्यादा प्रतितास १०० किमीवरून ८०वर आणली आहे. वेगमर्यादेचं उल्लंघन केल्यास वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

वाहनांसाठी नवीन वेगमर्यादा

एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयानं अधिसूचना काढून वाहनांसाठी नवीन वेगमर्यादा ठरवली होती. एक्स्प्रेस वे सह, ४ मार्गिकांचे रस्ते, पालिका हद्दीतील रस्त्यांसह अन्य रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या वाहनांची वेगमर्यादा वाढवली होती. त्यामुळं एक्स्प्रेस वे साठीची वेगमर्यादा ८ किंवा त्यापेक्षा कमी प्रवासी वाहन क्षमता असलेल्या वाहनांसाठी प्रतितास १०० किलोमीटरहून प्रतितास १२० किलोमीटपर्यंत झाली. तर ९ व त्यापेक्षा जास्त प्रवासी वाहून नेणाऱ्या वाहनांसाठी एक्स्प्रेस वे वर असलेली यापूर्वीची प्रतितास ८० ची मर्यादा १०० पर्यंत वाढवली.

प्रतितास १०० किलोमीटर

राज्यातील ४ मार्गिका रस्त्यांसाठीच्या वाहनांसाठी प्रतितास १०० किलोमीटरपर्यंत वेग मर्यादा आखली होती. मालवाहू वाहन, ३ चाकी व अन्य वाहनांसाठीही वेगमर्यादा निश्चित करताना त्यात वाढ केली. आता नवीन धोरणानुसार हा वेग आणखी कमी होणार आहे.

रस्ते सुरक्षा समिती

सर्वोच्च न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या रस्ते सुरक्षा समितीनं रस्ते अपघात आणि त्यात होणाऱ्या मृत्युंमध्ये दरवर्षी १० टक्के घट करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्रातील रस्त्यांचा आढावा घेतला असता ३० टक्के प्राणांतिक अपघात सुसाट वाहन चालवल्यानं होत असल्याचं निदर्शनास आलं.

रस्त्यांची भौगोलिक परिस्थिती

राज्यातील विविध रस्त्यांची भौगोलिक परिस्थिती, भूप्रदेश, घाट रस्ते, वळण रस्ते, सरळ रस्ते आणि रस्त्यांचा चढ-उतार इत्यादी बाबींचा विचार करून प्राणांतिक अपघात रोखण्यासाठी वाहनांचा वेग आणखी कमी करण्यावर गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, सर्व महानगर पालिका, वाहतूक पोलीस आणि अन्य संबंधित यंत्रणा काम करत होत्या. त्यानुसार केंद्र शासनानं आखून दिलेल्या वेगमर्यादेऐवजी राज्यातील रस्त्यांची स्थिती आणि अपघात पाहता स्वतंत्र वेगमर्यादा आखण्यावर शिक्कामोर्तब केलं.



हेही वाचा -

पाऊस देवेंद्रना घेऊन गेला हेही बरे झाले, राष्ट्रवादीच्या बैठकीत फडणवीसांवर चर्चा

बाळासाहेबच NDA चे संस्थापक होते, राऊतांनी भाजपला सुनावलं



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या