झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सर्व गृहनिर्माण संस्था माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आणण्याचे व संस्थानिहाय जन माहिती अधिकाऱ्याची नेमणूक करून त्याबाबतची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य माहिती आयोगाच्या बृहन्मुंबई खंडपीठाचे आयुक्त ए. के. जैन यांनी दिले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदाने मागणी केलेली माहिती नाकारणाऱ्या संस्थेविरूद्ध राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल दुसऱ्या अपिलावर खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

जयप्रकाश एस. पागधरे यांनी ते राहात असलेल्या झोपु योजनेतील गृहनिर्माण संस्थेकडे माहितीची मागणी केली होती. संस्थेने माहिती देण्याची तयारी दर्शवितानाच, संस्था माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कक्षेत येत नसल्याची भूमिकाही घेतली होती. आयोगाने, संस्थेच्या याच भूमिकेला आक्षेप घेऊन अशा गृहनिर्माण संस्थांना शासनाकडून 100 टक्के भरीव अर्थसाह्य व शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण असल्यामुळे ती व अशा सर्व संस्था ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

शासन योजनेच्या धोरणाचा भाग

सर्वसाधारण गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभाराकडे सहकार विभागामार्फत सहकार कायद्याचे पालन होईल इतक्या मर्यादेपर्यंतच नियंत्रण असते. परंतु, झोपु योजनेतील सर्व गृहनिर्माण संस्था या शासनाच्या ‘सर्वांना घरे’ या धोरणाचा भाग आहेत. म्हणून या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी, शासन स्वत:हून इमारतींचे बांधकाम, लाभार्थ्यांना सदनिकांचे योग्य रीत्या वाटप, इमारतींच्या देखभाल व दुरूस्तीकरिता प्रत्येक सदनिकेमागे रु. 20,000/- इतकी तरतूद, व दहा वर्षांपर्यंत प्रत्यक्ष नियंत्रण आणि अटी व शर्तींच्या अधीन सदनिकांचे हस्तांतरण तसेच विकासकांना प्रोत्साहनपर जादा चटई क्षेत्र इत्यादी माध्यमातून शासनाचे भरीव अर्थसाह्य आणि संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण असते. म्हणजेच अशा गृहनिर्माण संस्था या शासन धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता एक माध्यम म्हणून आहेत.

परदर्शकतेसाठी माहिती अधिकार कक्षेत आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 'सार्वजनिक प्राधिकरण' कोणास म्हणता येईल याबाबतची संदिग्धता दूर केली आहे. त्या निवाड्यानुसार झोपु गृहनिर्माण संस्थांना मिळणारे अर्थसाह्य भरीव स्वरूपाचे असल्यामुळे व पात्र कुटुंबांना मिळालेल्या सदनिका 10 वर्षांपर्यंत हस्तांतरणावर बंधन व तोपर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे सखोल नियंत्रण असते. म्हणून या निकषावरही अशा गृहनिर्माण संस्था माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत त्या 'सार्वजनिक प्राधिकरण' या व्याख्येत बसत आहेत, असे आयोगाचे मत आहे.

या योजनेत पारदर्शकता यावी व शासनामार्फत मिळणाऱ्या एवढ्या भरीव मदतीचा उपयोग पात्र व्यक्तींना व्हावा व योजनेत गैरप्रकार होणार नाहीत, म्हणून अशा संस्थांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे सार्वजनिक हिताचे आहे. म्हणून आयोगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत स्थापित झालेल्या व यापुढे होणाऱ्या सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था, माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 2 (एच) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे.

हेही वाचा

'एसआरए'साठी आता ५० टक्के झोपडीधारकांचीच संमती हवी!