झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पा (एसआरए)साठी आता केवळ ५० टक्के झोपडीधारकांची संमती असेल तरी चालणार आहे. ७० टक्क्यांएेवजी ५० टक्के झोपडीधारकांची संमती आवश्यक करण्याला सरकारने मंजुरी देत त्यासंबंधीचं परिपत्रक नुकतंच जारी केलं आहे. त्यानुसार या पुढील सर्व प्रकल्पांमधील ५० टक्के झोपडीधारकांची संमती असल्यास संबंधित प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात येईल, अशी माहिती झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी 'एसआरए' योजना हाती घेण्यात आली खरी, पण ही योजना म्हणावी तसा वेग पकडू शकलेली नाही. त्यामुळे मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचं स्वप्न अद्यापही पूर्ण झालेलं नाही. 'एसआरए' योजना का वेग धरत नाही आणि मुंबई झोपडपट्टीमुक्त का होत नाही? याचा अभ्यास केल्यावर बहुतांश 'एसआरए' योजना झोपडीधारकांच्या विरोधामुळे रखडत असल्याचं समोर आलं.
'एसआरए'तील तरतुदीनुसार 'एसआरए' प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी किमान ७० टक्के झोपडपट्टीवासीयांची संमती आवश्यक आहे. त्यामुळे बिल्डरला ७० टक्के झोपडपट्टीवासीयांची संमती घ्यावीच लागते. अन्यथा प्रकल्पाला मंजुरी मिळत नाही. मुंबईतील अनेक 'एसआरए' प्रकल्प ७० टक्के झोपडीधारकांची संमती मिळत नसल्यानेच रखडत असल्याचं प्राधिकरणाचं म्हणणं आहे.
म्हणून प्राधिकरणाने ७० टक्क्यांवरून ५० टक्के झोपडीधारकांची संमती बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून बिल्डरला झोपडीधारकांची संमती मिळवणं अवघड जाणार नाही आणि झोपडीधारक प्रकल्प रोखून धरणार नाहीत. त्यानुसार अखेर राज्य सरकारने प्राधिकरणाचा हा प्रस्ताव मंजुरी करत त्यासंबंधीचं परित्रक जारी केलं आहे.
त्यानुसार १३ डिसेंबरपासून जे काही प्रस्ताव येतील ते ५० टक्के झोपडीधारकांच्या संमतीने मंजूर करण्यात येतील, अशी माहिती प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. दरम्यान हा प्रकल्प बिल्डरहिताचा असल्याचं म्हणत झोपडपट्टीवासीयांसह बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-
२०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण! पण, पैसे भरून मिळणार घर!!
बिल्डरांनो, एसपीपीएलकडून कर्ज घ्याल, तर एसआरए प्रकल्प मार्गी लावाच
Share
Tweet
