वांद्रयातील जलवाहिनी फुटून दोन बालकांचा मृत्यू झाला. तीन मुले जायबंदी झाली. परंतु या कुटुंबांना कोणत्याही प्रकारची मदत महापालिकेच्या वतीने केली जात नाही. ही दुघर्टना होऊन चार दिवस उलटत आले, तरी प्रशासनाच्या वतीने कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे प्रशासन संवेदनाशून्य असल्याचा आरोप करत स्थायी समिती सदस्यांनी या कुटुंबांना आर्थिक तसेच वैद्यकीय मदत उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे.
वांद्रयातील जलवाहिनी फुटल्यानंतर तीन मुले जायबंदी झाली आहेत. कुणाच्या पायाला तर कुणाच्या पाठीला मार लागला आहे. परंतु ही घटना घडल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची मदत महापालिकेच्या वतीने केली गेली नसून केवळ ही कुटुंबे अनधिकृतपणे राहत होती असे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे केला.
कोणतीही अनैसर्गिक घटना घडल्यानंतर तो माणूस अधिकृत की अनधिकृत याचा विचार न करता त्याच क्षणी या कुटुंबांना मदतीचा हात पुढे करणे हे गरजेचे असते. परंतु महापालिकेकडे आता माणुसकीच शिल्लक राहिली नसल्याची खंत जाधव यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मागणी केल्याप्रमाणे मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत दिली जावीत. परंतु, त्याबरोबरच जी मुले जायबंदी झालेली आहेत, त्यांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना जाधव यांनी केली. प्रशासनाने त्वरीत ही मदत देण्यासाठी पावले उचलावीत, असे त्यांनी सांगितले.
ही कुटुंबे अनधिकृत असल्याचे प्रशासन सांगते. परंतु जर अनधिकृत होती मग महापालिकेने त्यावर कारवाई का केली नाही, असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी या कुटुंबांच्या मृत्यूस महापालिकाच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. जर या कुटुंबांवर वेळीच कारवाई झाली असती तर ही दुघर्टनेत त्या मुलांचे बळी गेले नसते. सुमारे २०० कुटुंबाच्या घरात पाणी शिरून त्यांचे सामानांची नासधूस झाली. मुलांची शालेय पुस्तके साहित्य भिजून गेले. त्यामुळे या कुटुंबांना त्वरीत मदत पुरवणे आवश्यक आहे. पण प्रशासनाने हे दुर्लक्ष करून असंवेदनशीलतचे दर्शन घडवल्याचा आरोप राजा यांनी केला. त्यामुळे मृतांच्या कुटुंबांन ताबडतोब आर्थिक मदत दिली जावीत, शिवाय जी मुले जखमी झाली आणि ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांनाही मदत पुरवली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी झालेली चर्चेत शिवसेनेचे सदा परब यांनी रस्ते रुंदीकरणात पात्र कुटुंबांची घरे तुटली गेली. परंतु त्यांचे पुनर्वसन शाळेतील वर्गात केले. पण महापालिकेला सांगूनही त्यांच्यासाठी घरे उपलब्ध करून देत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये माणुसकीच राहिली नसल्याचा आरोप त्यांनी केली.
मुंबईत झाड उन्मळून पडल्यास किंवा झाडाची फांदी पडून कोणी मृत्यू पडल्यास त्यांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. याच धर्तीवर या मृतांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली जावी, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी दिले. यासाठी आवश्यक असल्यास नव्याने धोरण बनवून त्याप्रमाणे ही मदत दिली जावी, अशाही सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
