तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्यांवर कारवाई करताना तेथील पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन सरसकटपणे माहुलला केले जात आहे. याठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी मागील पाच-सहा महिन्यांपासून होत असतानाही या सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याचा तीव्र निषेध करत स्थायी समितीची बैठकच बुधवारी तहकूब करण्यात आली.
महापालिका आयुक्त नगरसेवकांचे ऐकत नसून ते सिंघमप्रमाणे वागत आहेत. परंतु आयुक्त जर सिंघमसारखे वागत असतील तर आम्हीही सिंघमसारखे वागू. तेव्हा अधिकारी कुठे असतील याची कल्पना करा. आम्हाला सिंघम बनायला लावू नका, असा इशाराच स्थायी समिती सदस्यांनी दिला.
चार महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीसह महापालिका सभागृहात माहुलला सेवा सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी झालेली नसून त्याठिकाणी सुविधाच नसेल तर लोक जाणार कसे? असा सवाल शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी उपस्थित केला. माहुलला सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची तसेच प्रत्येक वॉर्डात प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधण्याकरता प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी आपण केली होती. परंतु, आयुक्तांनी यावर कार्यवाही सोडा, साधा विचारही केला नाही, अशी खंत भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी व्यक्त केली.
गटनेत्यांच्या बैठकीत तीनवेळा आणि त्यानंतर स्थायी समिती व सभागृहात निर्णय घेऊनही जर प्रशासनाची मनमानी चालत असेल तर ती दादागिरी उतरवण्याची वेळ आली असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. नगरसेवक हा लोकांचे प्रश्न मांडत असतो आणि त्या गरीब लोकांच्या प्रश्नाकडे प्रशासन लक्ष देत नसेल, तर मग या सभागृहात नगरसेवक म्हणून बसण्याचा फायदा काय? असा सवालही त्यांनी केला.
न्यायालयाच्या आदेशाची ढाल पुढे करून गरीबांना खड्डयात घालण्याचे काम करत असल्याचा आरोप सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी केला. आयुक्त हे सिंघम असल्यासारखे वागत आहेत. पण तुम्ही जर सिंघम असाल, तर आम्हालाही सिंघम बनावे लागेल, असा इशाराही जाधव यांनी प्रशासनाला दिला.
हेही वाचा
Share
Tweet
