माहुलमधील प्रकल्पबाधितांची वसाहत म्हणजे नरकभूमी असल्याचे सांगत सर्वच नगरसेवकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली गेली. त्यामुळे जोवर महापालिकेच्या वतीने या वसाहतीला नागरी सुविधा पुरवण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत कोणालाही या वसाहतीत स्थलांतरीत करण्यात येऊ नये, अशी मागणीच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सोमवारी महापालिका सभागृहात केली. या नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपाने केली. या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतनंच या वसाहतींना सेवा सुविधा पुरवण्यात याव्यात, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केली.
मुंबईत सुरु असलेल्या अनेक विकास कामांच्या प्रकल्पांमधील बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुलमधील प्रकल्पबाधितांसाठीच्या वसाहतींमध्ये केले जात आहे. परंतु, याठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या सेवा सुविधा नसल्याने लोकांना मरण यातना भोगाव्या लागत असल्याचा आरोप करत सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी महापौरांसोबत गेलेल्या गटनेते व अध्यक्षांच्या पाहणी दौऱ्याला आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त गैरहजर राहिल्याने त्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली.
वसाहतीतील नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा नसून त्यालोकांना दिलेले जाणारे पाणी सुद्धा दूषित आहे, असे सांगत काँग्रेसचे सुफियान वणू यांनी तेथील पाण्याच्या नमुन्याची बाटली सभागृहात दाखवली. किमान लोकांना सुविधा देत नसाल तर पाणी तरी शुद्ध द्या, असे सांगत ज्या अधिकाऱ्यांनी या कुटुंबांना याठिकाणी राहायला पाठवले आहे, त्यांना येथील पाणी प्यायला द्यावे व एक दिवस राहायला सांगावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
लोकांचा उद्रेक आता प्रचंड असून जर महापौरांचे सुरक्ष रक्षक नसते तर या सभागृहात महापौरांसमवेत आम्ही दिसलो नसतो, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगत माहुलमधील परिस्थिती राहण्याजोगी नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे जोपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या सेवा सुविधा महापालिकेच्या वतीने पुरवल्या जात नाहीत, तोपर्यंत पुढील लोकांचे पुनर्वसन करू नये, अशी मागणी राजा यांनी केली. याला सपाचे रईस शेख, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी पाठिंबा दिला.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या मागणीचे समर्थन करतानाच भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी याठिकाणी सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे, पण त्यासाठी आर्थिक निधीची गरज आहे. त्यामुळे माहुलमधील वसाहतीतील सेवा सुविधांसाठी ३०० कोटींची तरतूद करण्याची मागणी भाजपाचे गटनेते म्हणून आपण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबरोबरच बोरीवलीला ज्या प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका बांधल्या आहेत, त्याच धर्तीवर मुंबईतील २४ विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर सदनिकांची बांधणी करण्यात यावी. यासाठीही विभागवार आर्थिक निधीची तरतूद महापालिकेत अर्थसंकल्प मंजूर करताना करावी. यासाठी सुधारीत निधीची तरतूद करावी, अशी सूचना कोटक यांनी केली.
मरोळमधील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना सहायक आयुक्त देवेंद्रकुमार जैन यांनी माहुलमध्ये पाठवले. परंतु इमारत क्रमांक २८ ही अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. तरीही त्यात जबरदस्तीने त्यांना तिथे पाठवले आहे. त्यामुळे याची चौकशी व्हावी,अशी मागणी काँग्रेसचे जगदीश अमिन कुट्टी यांनी केली. माहुलला पाठवलेल्या कुटुंबांतील १५ माणसे आजारी पडले. परंतु कुणीही महापालिकेचा अधिकारी त्यांच्याकडे पाहत नाही,असा आरोप त्यांनी केला. सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी आपल्याकडेमृत्यू पावलेल्या २१ माणसांची नावे असून त्यांचा मृत्यू कशामुळे झाला आहे, याचीही कारणे असल्याचे सांगितले.
माहुलमध्ये कोणत्याही प्राथमिक सुविधा नाहीत. त्यामुळे या सुविधा त्वरीत द्याव्यात. या सुविधा न देता जर जबरदस्तीने पाठवत असाल, तर मी विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी दिला. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना परिपत्रकांचा भंग केला जात असल्याचे सांगत घाटकोपरमधील तानसा जलवाहिनीजवळच्या कुटुंबांना कुर्ला येथे सदनिका दिल्या जातात. परंतु, कुर्ला येथील धोकादायक इमारतीतील लोकांना माहुलमध्ये पाठवले जात आहे, हा दुजाभाव का? असा सवाल राष्ट्रवादीच्या सईदा खान यांनी केला. यावेळी झालेल्या चर्चेत बाळा नरसह इतर नगरसेवकांनी भाग घेतला होता.
माहुलबाबत सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालय यांचे आदेश असल्यामुळे महापौरांच्या दालनात सर्व गटनेत्यांसमवेत बैठक घेतल्यास त्याची माहिती दिली जाईल, असे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी नगरसेवकांच्या भावनांचा विचार करता आपल्या दालनातच तोडगा काढुया, असे सांगितले.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
