निधीसाठी स्थायी समिती अध्यक्षांची आयुक्तांकडे मनधरणी

 Fort
निधीसाठी स्थायी समिती अध्यक्षांची आयुक्तांकडे मनधरणी

मुंबई महापालिकेचा सन 2017-18 चा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर आता हा अर्थसंकल्प समिती मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु हा अर्थसंकल्प मंगळवारीच मंजूर करण्याचा समितीचा विचार होता. परंतु प्रथेप्रमाणे महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला किमान 500 कोटी रुपयांचा निधी वळता करण्याची तयारी न दर्शवल्यामुळे अखेर समितीने 3 मेपर्यंत वाट पाहाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अद्यापही महापालिका आयुक्तांनी समितीला निधी देण्याची तयारीच न दाखवल्यामुळे समिती अध्यक्षांसह सभागृहनेते यांच्याकडून महापालिका आयुक्तांची मनधरणी सुरू आहे.

मुंबई महापालिकेचा सन 2017-18चा 25 हजार 141 कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना सादर केला. समितीला हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर यावर चर्चा सुरू असून याबाबत अनेक सदस्यांनी भाषणातून काही सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. सदस्यांच्या भाषणानंतर हा अर्थसंकल्प मंजूर करताना त्यामध्ये महापालिका आयुक्त जो निधी समितीला देतील, त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात तेवढ्याच निधीचा फेरफार करण्याचा अधिकार हा समितीला असतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्यानंतर समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, सभागृहनेते यशवंत जाधव यांच्याकडून महापालिका आयुक्तांकडे 500 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली जात आहे. परंतु आयुक्तांनी हा निधी देण्यास चक्क नकार दिला आहे. हा निधी देण्याबाबत मंगळवारी चर्चा करण्याची तयारी आयुक्तांनी दर्शवली होती, परंतु ऐनवेळी आयुक्तांनी मंत्रालयाची वाट धरली. त्यामुळे अखेर समिती अध्यक्षांनी 3 मे रोजी बैठक बोलावून अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सन 2016-17 मध्ये आयुक्त अजोय मेहता यांनी 400 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यामुळे यापूर्वी आयुक्तांनी तरतूद केलेला 17 कोटी रुपये वगळता आणखी 210 कोटींची तरतूद केली आणि उर्वरीत निधींमध्ये विकास कामांसाठी तसेच सदस्यांसाठी तरतूद केली, तर महापौरांना 100 कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला होता. परंतु यावेळी अर्थसंकल्प 11 हजार 900 कोटींनी कमी झाल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी, स्थायी समिती आणि महापौरांना निधी न देण्याचा निर्धार केला आहे. महापालिका आयुक्तांनी निधी दिला तरच प्रशासनाने तरतूद केलेल्या 500 कोटींच्या निधीला कात्री लावून तेवढा निधी सत्ताधारी पक्षाला आपल्या विकास कामांसाठी तरतूद करता येणार आहे.

Loading Comments